झारखंड

'बीते बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर घोषणा किया कि धनबाद जिले में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मुकदमे को उनकी सरकार ने खारिज कर दिया है. सोरेन ने लिखा, ‘धनबाद में 3000 लोगों पर लगाए गए राजद्रोह की धारा को अविलंब निरस्त करने के साथ-साथ दोषी अधिकारी के खिलाफ समुचित करवाई की अनुशंसा कर दी गई है.’ साथ साथ दोषी अधिकारी के ख़िलाफ़ समुचित करवाई की अनुशंसा कर दी गयी है... हेमंत सोरेन ने आगे कहा, ‘कानून जनता को डराने एवं उनकी आवाज दबाने के लिए नहीं बल्कि आम जन-मानस में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के लिए होता है.

'झारखंड में हुए तबरेज अंसारी हत्या मामले में उच्च न्यायालय ने छह आरोपियों को जमानत दे दी है। बता दें कि सरायकेला में चोरी के आरोप में भीड़ द्वारा पीट-पीट मारे गए तबरेज अंसारी की हत्या मामले में छह आरोपियों को मंगलवार (10 दिसंबर) को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई...'

'मॉब लिंचिंग के लिए कुख्यात हो चुके झारखंड में किसी भी पार्टी ने लिंचिंग को अपने चुनावी कैंपेन का मुद्दा नहीं बनाया। 18 मार्च 2016 से 22 सितंबर 2019 के बीच झारखंड में लिंचिंग के चलते 22 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसमें गायों की कथित तस्करी और गोकशी के आरोप समेत बच्चा उठाने की अफवाहें कारण रही हैं। चिंता की बात यह है कि कुछ मामलों को छोड़कर ज्यादातर घटनाएं ग्रामीण या छोटे कस्बाई इलाकों में हुई हैं। विडंबना यह है कि पीड़ित परिवार न तो अपने करीबी और कमाऊ सदस्य के खोने के गम का इज़हार कर पा रहे हैं, न ही इसे दबा पा रहे हैं। क्योंकि उन्हें राजनीतिक मदद नहीं मिल रही है। परिवारों का आरोप है

'राज्य में बीते तीन साल में गोकशी, चोरी, बच्चा चोरी और अफ़वाहों के चलते 21 लोगों की मौत हुई है. जनवरी 2017 से लेकर अब तक राज्य में जादू-टोना करने के शक के आधार पर हुई भीड़ की हिंसा में 90 से अधिक लोगों की मौत हुई है... झारखंड में 2017 में अफवाहों के चलते भीड़ हिंसा (मॉब लिंचिंग) में सात लोगों की मौत हुई लेकिन हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में इस तरह की अफवाहें और फेक न्यूज के चलते कोई मौत नहीं हुई.