न्यायपालिका

'सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगा मामले में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ दिवंगत सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार को 14 अप्रैल की तारीख निर्धारित की। न्यायालय ने टिप्पणी की कि इस मामले की सुनवाई कई बार टल चुकी है और कभी न कभी तो मामले की सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने मामले की सुनवाई अप्रैल के लिए टाल दी। इससे पहले जकिया की वकील ने मामले की सुनवाई टालने और होली की छुट्टी के बाद इस पर सुनवाई का अनुरोध किया था...'

'गुजरात में 2002 के गोधरा कांड के बाद आणंद जिले के ओडे कस्बे में हुए एक दंगे में मारे गए लोगों के परिजन मामले के 15 दोषियों को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने से निराश हैं। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 15 दोषियों को मंगलवार को जमानत दे दी। न्यायालय ने इन सभी को गुजरात से बाहर मध्य प्रदेश के दो शहरों में रहने और वहां सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया है। इस घटना में अपने परिवार के सात सदस्यों को खोने वाले अनवर अकबर मियां मलिक ने कहा कि वह शीर्ष न्यायालय में जमानत के खिलाफ अपील करना चाहते हैं क्योंकि दोषी ‘‘प्रभावशाली लोग हैं जो जमानत पर बाहर रहने क

'सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड्स योजना पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. शीर्ष अदालत ने इस रोक की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से दो हफ्ते में जवाब भी मांगा है. यह याचिका चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), सीपीएम और अन्‍य की ओर से दाखिल की गई है. पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने सभी राजनैतिक दलों को आदेश दिया था कि वे चुनावी बॉन्ड्स के जरिये मिले चंदे और दानकर्ताओं का पूरा ब्योरा सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को सौंप दें...'

'सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अयोध्या-बाबरी मस्जिद मामले में दिए गए उसके नौ नवंबर के फैसले के खिलाफ दायर सभी 18 पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं में कोई मेरिट यानी कि दम नहीं है...'