आरटीआई

'नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर विरोध के बीच केरल में एक शख्स ने आरटीआई दाखिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागरिकता का सबूत मांगा है। राज्य के सूचना विभाग में अर्जी के जरिए पूछा गया है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी भारतीय नागरिक हैं। त्रिशूर जिले के रहने वाले जोश कलूवेत्ती ने 13 जनवरी को केरल के सूचना विभाग में आरटीआई डाली थी। याचिका में कहा गया है कि ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जिससे साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नागरिक हैं...'

'तकिया कलाम प्रभावशाली होते है , वे एक ही समय में बहुत सारी भावनाएं और उनके साथ अर्थ पैदा कर सकते हैं। व्यापक तौर पर असर डालने में मदद करते हैं। ‘टुकड़े टुकड़े गैंग’-आप इस वाक्यांश को पूरे सोशल मीडिया पर अक्सर एक हैशटैग के साथ देखेंगे। इसका इस्तेमाल सत्ता से सवाल करने वालों को राष्ट्र-विरोधी के रूप में जोड़ने के लिए किया जाता है। दीपिका जेएनयू गईं- टुकड़े-टुकड़े गैंग का साथ दिया।

'सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन के जरिए खुलासा हुआ है कि कुल 12 फेज में से 11 फेज के दौरान खरीदे गए कुल चुनावी बॉन्ड में से 91 फीसदी एक करोड़ रुपये के थे. ये चुनावी बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक के चुनिंदा शाखाओं से बेचे गए. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, आरटीआई कार्यकर्ता कोमोडोर लोकश बत्रा (रिटायर्ड) द्वारा आरटीआई के तहत प्राप्त किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि पहले 11 फेज में कुल 5,896 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए और इसमें से 91 फीसदी से ज्यादा बॉन्ड एक करोड़ रुपये के थे.

'अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म करने के संबंध में आरटीआई के तहत द वायर की ओर से मांगी गई जानकारी देने से भी गृह मंत्रालय ने मना कर दिया है... केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि वे यूएपीए संशोधन विधेयक, 2019 संबंधी दस्तावेज़ राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं दे सकते हैं. इसके अलावा मंत्रालय ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के संबंध में भी कोई जानकारी देने से मना कर दिया है.