'2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही विदेशी निवेशकों ने भरोसा दिखाना शुरू कर दिया था। जिसके कारण भारत में 45 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया। अब वह भरोसा डगमगाता नज़र आ रहा है। जून महीने के बाद से निवेशकों ने 4.5 अरब डॉलर भारतीय बाज़ार से निकाल लिए हैं। 1999 के बाद किसी एक तिमाही में इतना पैसा बाहर गया है। इसमें निवेशकों की ग़लती नहीं है। आप जानते हैं कि लगातार 5 तिमाही से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। 2013 के बाद पहली बार भारत की जीडीपी 5 प्रतिशत पर आ गई है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अगर अर्थव्यवस्था की हालत नहीं सुधरी तो मोदी के पास सिर्फ छह महीने
'सरकार ने भी अब लगभग मान लिया है कि अर्थव्यवस्था का संकट बड़ा है। यही वजह है कि सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के नाम पर चौथी बार कॉरपोरेट को राहत दी गई है। सरकार ने शुक्रवार को कई बड़ी घोषणाएं की। इन घोषणाओं में कंपनियों के लिये आयकर की दर करीब 10 प्रतिशत घटाकर 25.17 प्रतिशत करना तथा नयी विनिर्माण कंपनियों के लिये कॉरपोरेट कर की प्रभावी दर घटाकर 17.01 प्रतिशत करना शामिल है। सरकार ने ये कदम ऐसे समय उठाये हैं जब चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर छह साल के निचले स्तर 5 प्रतिशत पर आ गयी है। इन घोषणाओं से निवेश को प्रोत्साहन मिलने तथा रोजगार सृजन को गति मिलने का दावा
'भारत के निर्यात सेक्टर में पिछले चार साल (2014-18) में औसत वृद्धि दर कितनी रही है? 0.2 प्रतिशत. 2010 से 2014 के बीच विश्व निर्यात प्रति वर्ष 5.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा था तब भारत का निर्यात प्रति वर्ष 9.2 प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा था. वहां से घट कर हम 0.2 प्रतिशत की वृद्धि दर पर आ गए हैं. यह मेरा विश्लेषण नहीं है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस के संपादक सुनील जैन का है. उनका कहना है कि चीन ने 2014-18 के बीच 1.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि की है. इसका लाभ उठाकर वियतनाम तेजी से इस सेक्टर में अपनी जगह बना रहा है. वियतनाम का निर्यात 13 प्रतिशत सालाना दर से बढ़ रहा है.
'प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक ने न्यूज़़क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के साथ एक साक्षात्कार में गुजरात तथा केरल के विकास मॉडल पर चर्चा किया। उन्होंने वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था में आवश्यक सेवाओं के निजीकरण को सबसे अधिक संकट पैदा करने वाला कारक बताया...'
'पिछले कई बरसों से हम गुजरात मॉडल , इसके झूठ और अधूरे सच से जुड़ी कहानियां सुन-सुन कर थक चुके हैं। यह बात याद रखना जरूरी है राज्य में 2002 के जघन्य मुस्लिम नरसंहार के दाग मिटाने के लिए 2007 के बाद इस मॉडल की बिक्री और और मार्केटिंग शुरू हुई। ऐसा नहीं है कि दूसरी सरकारों और राजनीतिक पार्टियों के दौर में सरकार में बैठे बड़े लोग और सत्ता के केंद्र रहे संस्थान अल्पसंख्यक विरोधी पूर्वाग्रह से अछूते थे। 1969 में अहमदाबाद , 1970 और 1984 में बांबे-भिवंडी , 1983 में नेली, 1987 में हाशिमपुरा और 1989 में भागलपुर के बर्बर दंगों के दौरान राजनीतिक संस्थानों के पूर्वाग्रह दिख चुके हैं। लेकिन 2002 म
"कुछ विशेषज्ञों का मानना रहा है कि भारत में श्रम कानूनों में काम के अतिरिक्त घंटों, महिलाओं के काम के समय आदि को लेकर कठोर नियम होने के कारण विदेशी कंपनियां यहां निवेश करने में हिचकती हैं। नरेंद्र मोदी सरकार का जोर चूंकि निवेश के लिए अधिक अनुकूल माहौल बनाने और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने पर है, इसलिए उसने श्रम कानूनों में बदलाव की पहल की है। पिछले हफ्ते मंत्रिमंडल ने कारखाना अधिनियम में काम के घंटे बढ़ा कर दो गुना करने, महिलाओं को रात की पाली में भी काम करने की इजाजत देने और प्रशिक्षुओं की भर्ती आदि संबंधी नियम तय करने का अधिकार कारखाना-मालिकों को देने आदि प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। अब यह संशोधन
"देशभर में बढ़ रही महंगाई का असर पढ़ाई पर भी दिखने लगा है। गुजरात में टेक्स्ट बुक, नोटबुक्स, वॉटर बॉटल और स्कूल बैग समेत तमाम स्टेशनरी आइटम्स की कीमत पिछले साल के मुकाबले 20 फीसदी तक बढ़ गई है। साथ ही, कई कक्षाओं की किताबें बाजार में मौजूद नहीं होने से पेरेंट्स काफी परेशान हो गए हैं. खाने-पीने की चीजों की महंगाई जहां किचन का बजट बिगाड़ रही है, तो कॉपी-किताबों और स्टेशनरीज के महंगे होने से बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी काफी बढ़ गया है। गुजरात में स्कूल बैग पर होने वाले खर्च में औसतन इस साल 20 से 25 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है..."
"नरेंद्र मोदी सरकार ने रेल किराये में भारी बढ़ातरी की है। इसके लिए 9 जुलाई को पेश होने वाले रेल बजट तक भी इंतजार नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस फैसले पर सफाई दी है कि यूपीए सरकार ने भी ऐसा ही किया था। लेकिन दिलचस्प यह है कि तब नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार को चिट्ठी लिखकर इस फैसले पर विरोध दर्ज कराया था। अब उन्होंने वही फैसला खुद लिया है..."
