'...हक़ीक़त तो यह है कि भारत में आर्थिक-असामनता का बढ़ना निरंतर जारी है। एक अर्थ में यह कह सकते हैं कि कुल संपदा में शीर्ष के 1% लोगों की स्थिति पूरी तरह से असंदिग्ध है, जैसा कि तथ्यों से जाहिर है कि बढ़ते आर्थिक-असमानता के मामले में ज़्यादातर विकसित और "नए उभरते" देशों के समूह से संबंधित देशों की तुलना में यहाँ पर यह ऊँचे स्तर पर बना हुआ है। वास्तविकता में इन विकसित और "नए उभरते" देशों के समूह में यदि पुतिन के रूस और बोल्सोनारो के ब्राज़ील को छोड़ दें तो, जिनके शीर्ष के 1% लोगों की धन सम्पदा का आबादी के बाकी हिस्सों से 2019 में भारत के 1% धनाड्य वर्ग से कहीं अधिक है, वर्ना बाकी के देशों की तुलन
'जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के तहत भारत में 82% पुरुषों की तुलना में केवल 24% महिलाएं ही कामकाजी हैं। केवल 14% महिलाएं नेतृत्वकारी भूमिकाओं में हैं और भारत का इस इंडेक्स में 136 वां स्थान है... सबसे मजेदार बात यह है कि 153 देशों में भारत इकलौता ऐसा देश है जहां राजनैतिक लिंग अंतर की तुलना में आर्थिक लिंग अंतर ज्यादा है। हालांकि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी घटा है। संसद में इस समय केवल 14.4% महिलाएं हैं और इस इंडेक्स में भारत का 122 वां और 23% कैबिनेट मंत्रियों के साथ दुनिया में 69वां स्थान है...'
'भारत की GDP गिरने का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ये कहना है कि IMF की चीफ इकोनोमिस्ट गीता गोपीनाथ का। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि विश्व अर्थशास्त्र में भारत की काफी अहम भूमिका है। अगर भारत की GDP गिरती है तो इसका असर पूरी दुनिया के आर्थिक विकास पर पड़ेगा...'
'एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के एक फीसदी अमीरों के पास 70 फीसदी आबादी (करीब 953 मिलियन) की कुल संपत्ति का चार गुना धन है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश के 63 अरबपतियों के पास 2018-19 के भारत के बजट से ज्यादा धन है. 2018-19 में भारत का बजट 24 लाख 42 हजार 200 करोड़ रुपये था...'
'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, साल 2018 में औसतन 35 बेरोज़गारों और स्वरोज़गार से जुड़े 36 लोगों ने हर दिन ख़ुदकुशी की. इस साल 12,936 बेरोज़गारों और स्वरोज़गार से जुड़े 13,149 लोगों ने ख़ुदकुशी की...'
'कीमतों पर सरकार द्वारा जारी किए नए आंकड़ों से पता चलता है कि लोग इन दिनों किस तरह की मार झेल रहे हैं। रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाली सभी वस्तुओं, जैसे सब्जियां, अंडे, मांस, मछली और दाल आदि की कीमतों ने बाज़ार में आग लगाई हुई हैं। यह महंगाई न केवल पारिवारिक बजट को तबाह कर रही है बल्कि पोषण संबंधी जरूरतों पर भी घातक प्रभाव डाल रही है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से सैयतन बेरा की चौंकाने वाली रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि लोग रोटी, नमक और मिर्च पर ज़िंदा हैं और कुछ चने के नाज़ुक पत्तों का भी सेवन कर रहे हैं। यहाँ यह बात याद रखी जानी चाहिए कि सर्दी में सब्जियां और फल प्रचुर मात्रा मे
'नमस्कार! न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात देश के भविष्य यानी छात्रों की। छात्र जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कभी पुलिस की लाठियां खा रहे हैं और अब गुंडों की हिंसा का शिकार भी हो रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार जिस न्यू इंडिया में सबका साथ, सबका विकास की बात करती है उसी न्यू इंडिया में छात्र आत्महत्या के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। ताजा एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश में साल 2018 में हर 24 घंटे में 28 स्टूडेंट्स खुदकुशी कर रहे हैं...'
'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2018 में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले 10,349 लोगों ने आत्महत्या की. यह देश में इस अवधि में हुए खुदकुशी के मामलों का सात फीसदी है. वर्ष 2018 में कुल 1,34,516 लोगों ने आत्महत्या की. देश में अपराध के आंकड़ों का संकलन कर विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी के मुताबिक 2016 के मुकाबले 2018 में किसानों की खुदकुशी के मामलों में कमी आई है. वर्ष 2016 में 11,379 किसानों ने आत्महत्या की थी. इससे पहले साल 2014 में 12,360 और 2015 में 12,602 किसानों ने आत्महत्या की थी.
'केंद्र सरकार की 'श्रम विरोधी' और 'जन विरोधी' नीतियों के ख़िलाफ़ आज, बुधवार को देशव्यापी आम हड़ताल का व्यापक असर रहा। यह हड़ताल प्रमुख रूप से श्रम सुधार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निजीकरण के खिलाफ थी। इसमें 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एटक, सीटू, ऐक्टू, सेवा, एचएमएस, टीयूसीसी, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ यूटीयूसी और इंटक ने हिस्सा लिया। श्रम संगठनों ने इस हड़ताल को ऐतिहासिक बताया है। उनके दावे के मुताबिक इसमें करीब 25 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। यूनियनों की 12 सूत्रीय मांगों में न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे भी शामिल थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ हड़ताल में शामि
'महिलाओं के स्वास्थ्य और आर्थिक भागीदारी क्षेत्र में स्थिति खराब होने के बीच स्त्री-पुरुष असमानता पर तैयार रिपोर्ट में भारत एक साल पहले के मुकाबले चार पायदान फिसलकर 112वें स्थान पर पहुंच गया. स्वास्थ्य और आर्थिक भागीदारी इन दो क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के मामले में भारत सबसे नीचे स्थान पाने वाले पांच देशों में शामिल है. विश्व आर्थिक मंच की महिला और पुरुषों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते फासले से संबंधित इस वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह बात कही गई है. भारत पिछले साल इस सूची में 108वें पायदान पर था...'
