'देश के ग़रीब प्रधानमंत्री ने चुनावी ख़र्चे का इतिहास ही बदल दिया है, इसलिए कॉरपोरेट को भी ज्यादा चंदा देना होगा. कॉरपोरेट नहीं बताना चाहते हैं कि वे किसे और कितना चंदा दे रहे हैं. उनकी सुविधा के लिए प्रधानमंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने का चतुर क़ानून बनाया और बड़ी आसानी से जनता को बेच दिया कि चुनावी प्रक्रिया को क्लीन किया जा रहा है...'
'2011 से 2017 के बीच नीरव मोदी को 150 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिए गए. जिनसे 11,000 करोड़ रुपए का घपला कर दिया गया. बिना पैसा चुकाए इन्हें एलओयू कैसे मिलता रहा?... 13 जनवरी, 2016 को पीटीआई की ख़बर कई अखबारों में छपी है कि अरुण जेटली 100 उद्योगपतियों को लेकर दावोस जा रहे हैं. यह ख़बर फाइनेंशियल एक्सप्रेस में भी छपी है. आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि उसमें नीरव मोदी का नाम है. किसी भी बिजनेस अख़बार की ख़बर देखिए, उसमें यही लिखा होता है कि प्रधानमंत्री मोदी इन बिजनेसमैन की टोली का नेतृत्व कर रहे हैं. ज़ाहिर है उन्हें पता था कि भारत से कौन-कौन दावोस जा रहा है.
"उस दिन मध्यप्रदेश के मैहर स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में रोज की तरह मजदूर काम कर रहे थे। दोपहर करीब दो बजे साइलो के अंदर अचानक सीमेंट वॉल्ब खुल गया,जिससे बड़े पैमाने पर सीमेंट नीचे आ गई। सीमेंट के नीचे बड़ी संख्या में मजदूर दब गए, हादसे में दर्जन भर मजदूर घायल हो गये, चार मजदूरों की हालत गंभीर बताई गयी, हादसे के बाद घायलों को तत्काल मैहर अस्पातल पहुंचाया गया लेकिन इस घटना की सूचना थाना को नहीं दी गई। इस पूरे मामले में कंपनी की लापरवाही साफ तौर पर सामने आई है। साइलो के अंदर सीमेंट वॉल्ब खुलना गंभीर मामला है। दूसरी तरफ नियमों के अनुसार किसी भी बड़ी कंपनी में एक डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध होना चाहि
"क्या नरेंद्र मोदी सरकार रिलायंस इंडस्ट्रीज को केजी बेसिन विवाद मामले में उस पर लगाई गई पेनाल्टी से राहत दिलाने की कोशिश कर रही है? पिछले कुछ दिनों के दौरान इस संबंध में जो घटनाक्रम सामने आए हैं, वह इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज पर लगाई गई अतिरिक्त 1.7 अरब डॉलर की पेनाल्टी को लेकर गंभीर मतभेद हैं। सीएजी राष्ट्रपति को सौंपी अपनी अंतिम रिपोर्ट पर अड़ा है। उसका कहना है कि रिलायंस पर लगाई गई पेनाल्टी जायज है।..."
"मोदी सरकार ने देशी-विदेशी लुटेरों के लिए “अच्छे दिन” लाने के अपने वादे को निभाने के लिए उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा, यानी देश में मज़दूरों के अधिकारों की थोड़ी-बहुत हिफ़ाज़त करने वाले श्रम क़ानूनों को भी किनारे लगाने की शुरुआत कर दी है। करीब 25 वर्ष पहले जब उदारीकरण-निजीकरण की नीतियों को बड़े पैमाने पर लागू करने की शुरुआत हुई तभी से पूँजीपतियों की संस्थाएँ और उनके भाड़े के क़लमघसीट पत्रकार और अर्थशास्त्री चीख़-पुकार मचा रहे हैं कि श्रम क़ानून पुराने पड़ गये हैं और उन्हें बदल देने का वक़्त आ गया है। इस पूरे दौर में टुकड़े-टुकड़े में श्रम क़ानूनों को बदलने और कमज़ोर करने का सिलसिला जारी रहा है और मज़दू
"कैग (भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) ने गुजरात सरकार पर रिलायंस और अदानी सहित कई दूसरी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। कैग ने अपनी रिपोर्टों में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा करीब 25 हजार करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताएं की गईं और इनमें से 1500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल रिलायंस पेट्रोलियम, एस्सार पावर और अदानी ग्रुप सहित अन्य कई कंपनियों को फायदा पहुंचाने में किया गया। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिलायंस को पहुंचाया फायदा.
"सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर मनी लांड्रिंग का आरोप लगाया है. भूषण ने काले धन के मामले की जांच के लिए जस्टिस एमबी शाह की अगुवाई में बने विशेष जांच दल (एसआईटी) को पत्र लिखकर रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके केजी बेसिन ऑयल एवं गैस ब्लॉक में निवेश से जुड़ी 6,500 करोड़ रुपये की कथित मनी लांड्रिंग के मामले की जांच करने की मांग की है..."
"कोयला आवंटन घोटाले में फंसे उद्योगपति आदित्य बिरला ने अपने सामान्य निर्वाचन ट्रस्ट के माध्यम से 2012-2013 में भाजपा को 7.50 करोड़ का दान दिया है, जो किसी भी दानकर्ता द्वारा दिया जाने दान से अधिक है। आदित्य बिरला के ट्रस्ट ने 2004-2005 और 2011-2012 के बीच भाजपा को 26.6 करोड़ का दान दिया था, जो सबसे अधिक है। संयोग से, बिड़ला का नाम यूपीए सरकार के पिछले महीने के दौरान जांच के लिए आया था। बिड़ला समूह 2004-2005 और 2011-2012 रुपये के बीच 36.4 करोड़ रुपये का दान के साथ सबसे शीर्ष पर रहा। बिड़ला समूह ने पिछले वित्तीय वर्ष में कांग्रेस को कोई दान नहीं दिया है। टाटा समूह चौथा सबसे बड़ा दानकर्ता रहा,
"खुफिया ब्यूरो (आईबी) की एक रपट में आगाह किया गया है कि ग्रीनपीस सहित विभिन्न गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा अनेक विकास परियोजनाओं का विरोध किए जाने का देश की आर्थिक वृद्धि दर पर नकारात्मक असर होगा। आर्थिक वृद्धि पर यह नकारात्मक असर दो से तीन प्रतिशत हो सकता है। आईबी ने अपनी रिपोर्ट 'विकास पर एनजीओ के असर' में यह निष्कर्ष निकाला है... वहीं ग्रीनपीस ने इस आरोप को यह कहते हुए खारिज किया है, 'हमारा मानना है कि आईबी की यह रिपोर्ट उस समाज को चुप कराने के लिए तैयार की गई है जो कि विकास के मौजूदा मॉडल के बारे में कठिन सवाल पूछकर लोगों से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है।'"
"गत वर्षो में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ ज़हर उगलने के बाद लोक सभा में बहुमत प्राप्त नरेन्द्र मोदी ने अचानक से नवाज़ शरीफ को शपथ समारोह में निमंत्रण दिया वो खुद में काफी चौकाने वाला था लेकिन इस निमंत्रण के पीछे शांति नहीं बल्कि अडानी थे.
फाइनेंसियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी पॉवर पाकिस्तान को बिजली निर्यात मोदी के द्वारा अनुमति चाहता है अदानी पावर गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 10,000 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है और इसे से उत्पादित की जाने वाली बिजली को थोक के हिसाब से पाकिस्तान को निर्यात किए जाने की संभावना है.
