'सरेआम गोली चला कर दिल्ली दंगों का पोस्टर बॉय बना दिया गया शाहरुख़ मंगलवार को शामली से पकड़ा गया। पोस्टर बॉय बनाने का मकसद आप समझ सकते हैं, पकड़ने में इतनी देर होने का कारण भी। अब इसे कुछ तथ्यों से मिलाकर देखिए। खबर है कि दो मुस्लिम सिपाहियों ने उसका सरेंडर प्लान किया। शाहरुख के पास 7.65 एमएम की पिस्टल मिली है। (पुलिस से अनुसार उसने देसी पिस्टल का उपयोग किया जो मुंगेर में बनी अच्छी क्वालिटी की है पर बरामद नहीं हुई है)। शाहरुख के पास 5 कारतूस थे और उसने दो फायर किए। शाहरुख को जिस ढंग से प्रचारित किया गया उससे लगता है कि वह किसी की चाल हो सकती है। क्यों, यह बताने की जरूरत नहीं है। ऐन दंगों के ब
'महाराष्ट्र भाजपा ने नए नागरिकता कानून (सीएए) का विरोध करने वाले अपने दो नेताओं को निलंबित कर दिया है. पार्टी प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने बुधवार को अपने एक ट्वीट के जरिये यह जानकारी दी. उन्होंने इन नेताओं के निलंबन पत्र भी साझा किए हैं. इनके मुताबिक परभनी जिले में स्थित सेलू नगर परिषद के चेयरपर्सन विनोद बरोड़े और पालम नगर परिषद के उपप्रमुख बालासाहेब रोकड़े को भाजपा से निलंबित कर दिया गया है...'
'मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा मंगलवार को भाजपा पर लगाए गए विधायकों के खरीद-फरोख्त के दावों के बाद से ही सियासी संग्राम जारी है. कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को अस्थिर करने की साजिशें चल रही हैं और भाजपा ने कांग्रेस और अन्य पार्टियों के कुछ विधायकों को मंगलवार रात जबरन गुरुग्राम के एक होटल में रखा. कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि भाजपा के कुछ नेता आठ विधायकों को जबरन हरियाणा के एक होटल में ले गए हैं...'
'दिल्ली दंगों के दौरान हुई हिंसा के साथ महिलाओं के साथ बदसलूकी की घटनाएं भी हुई हैं. शिव विहार में हिंसा के बाद ढेरों महिलाओं ने मुस्ताफाबाद में शरण ली है. इन महिलाओं ने द वायर को बताया कि दंगों के दौरान उनके साथ यौन हिंसा की भी घटनाएं हुई हैं.'
'संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) पर सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है. इसमें उसने अनुरोध किया है कि शीर्ष अदालत में चल रहे इस मामले में उसे भी एक पक्ष बनाया जाए. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने यह जानकारी दी. खबरों के मुताबिक उन्होंने कहा, ‘जिनेवा में हमारे स्थायी दूतावास को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने सूचित किया कि उनके कार्यालय ने सीएए के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है.’...'
'सरकार द्वारा महीनों बाद कम स्पीड वाले इंटरनेट को बहाल करने के बाद कश्मीर में "सफ़ेदसूचीबद्ध" (व्हाइटलिस्टेड) वेबसाइटों तक पहुंच काफ़ी कम हो गई है क्योंकि, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स (वीपीएन) ने जो राहत प्रदान की थी वह कुछ क्षण के बाद बंद कर दी गई और अब क्षेत्र के स्थानीय लोग फिर से इंटरनेट की सीमित पहुंच से जूझ रहे हैं। प्रशासन ने कश्मीर में वीपीएन के उपयोग पर रोक लगा दी है, घाटी में मौजूद लगभग सभी पर दूरसंचार कंपनियों ने रोक लगा दी हैं। निवासियों का कहना है कि वीपीएन को अवरुद्ध करने से उनका "सफ़ेदसूचीबद्ध" वेबसाइटों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि ये वेबसाइट अचानक कम हुए बैंडविड्थ क
'पिछले हफ्ते की शुरुआत में उत्तर पूर्व दिल्ली के कुछ हिस्सों में हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में अब तक कम से कम 42 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से अधिक लोग घायल हैं। ज्यादातर लोग 24 और 25 फरवरी से हिंसा की बात कर रहे हैं लेकिन इसकी भूमिका इससे पहले शनिवार रात यानी 22 फरवरी से बनने लगी थी। गौरतलब है यह सब किसी एक इलाके में नहीं हो रहा था बल्कि उत्तर पूर्व के कई इलाकों में एकसाथ, कई घटनाएं घट रही थी। इस पूरे इलाके में लगभग 10 से अधिक जगहों पर सीएए के खिलाफ दिन रात का धरना जारी था। इसे लेकर तरह-तरह के भ्रम, अफवाहें भी लोगों के बीच फैलाई जा रहीं थी। हिंसा की वजह को समझने के लिए समय के साथ इस पूरे
'सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा को कथित तौर पर भड़काने वाले नफरती भाषणों के लिए नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली एक याचिका पर चार मार्च को सुनवाई करने का सोमवार को निर्णय किया. हालांकि, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उसके पास शक्तियां नहीं हैं. द टेलीग्राफ के अनुसार, सीजेआई एसए बोबडे ने वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस से कहा, ‘हम इसे सुनेंगे. लेकिन आपको समझना चाहिए कि हम ऐसी चीजों को रोकने में सक्षम नहीं हैं. हम केवल तभी दखल दे सकते हैं जब ऐसे दंगे हो चुके होते हैं… अदालत कभी भी ऐसी चीजों को नहीं रोक सकती है.’...'
'कर्नाटक में एक भाजपा नेता के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एचएस डोरेस्वामी को पाकिस्तानी एजेंट कहे जाने पर विवाद हो गया है. विपक्षी कांग्रेस ने इसके लिए विजयपुरा से भाजपा विधायक बसवराज यत्नाल के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है... 102 साल के एचएस डोरेस्वामी भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की नीतियों के आलोचक रहे हैं...'
'सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया. जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिन्मयानंद को जमानत देने वाले आदेश में कारण दिए थे और इसलिए इसमें किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है...'
