'केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में मंदी की बात से इन्कार करते हुए अजीबोगरीब तर्क दिया है. मुंबई में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब देश में फिल्में एक-एक दिन में करोड़ों का कारोबार कर रही हैं तो फिर मंदी कहां है...'
'2017 अगस्त को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में एक के बाद एक हुई 70 बच्चों की मौत ने उत्तर प्रदेश सरकार और उसके मुखिया तथा गोरखपुर के कई बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ को मीडिया और जनता के गुस्से का निशाना बना दिया था. पूर्वांचल के बच्चों पर दिमागी बुखार और जापानीज़ एंसेफलाइटिस पिछले कई वर्षों से बरसात के महीनों में अपना कहर ढाते रहे हैं. इसकी रोकथाम के लिए जरूरी प्रयासों और पर्याप्त उपाय न किए जाने को लेकर एक सांसद के रूप में योगी आदित्यनाथ ने संसद तक में आवाज उठाई थी.
'सूचना का अधिकार एक ऐसा क़ानून है, जिसने देश की आम जनता को सत्ता की व्यवस्था से सवाल करने का अधिकार दिया। भारत में 2005 में लागू हुए इस ऐक्ट को तमाम देशों की सराहना भी मिली, लेकिन केन्द्रीय आयोग की तुलना में राज्यों के सुस्त रवैये के कारण पूरे देश का रिपोर्ट कार्ड प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, आरटीआई के पालन को लेकर जारी वैश्विक रैकिंग में भारत की रैकिंग दूसरे स्थान से गिरकर अब 7वें पायदान पर पहुंच गई है। 11 अक्टूबर, शुक्रवार को आरटीआई दिवस की पूर्व संध्या पर ग़ैरसरकारी शोध संस्था ‘‘ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया’’ की रिपोर्ट जारी करते हुए संस्था के कार्यकारी निदेशक रमानाथ झा ने कहा कि
'हर साल की भांति इस साल भी भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री–मंत्री समेत सभी नेता–कार्यकर्त्ताओं ने बढ़ चढ़ कर नारी शक्ति रूपेण दुर्गा का पूजन किया। विजयदशमी के दिन सीता हरण के आरोपी रावण का पुतला जलाकर ‘बुराई पर अच्छाई की जीत’ का जश्न भी मनाया गया। लेकिन इसी त्यौहार के बीच जब झारखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश के भाजपा के एक दबंग विधायक ढुलु महतो और पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न की शिकायत पर केस नहीं दर्ज किए जाने पर फ़ौरन एफ़आईआर दर्ज करने का आदेश दिया तो नारी रूपेण दुर्गा की स्तुति करने वाले भाजपा भक्त-परिवार ने तुरंत चुप्पी साध ली। साथ ही सरकार और पार्टी के आलाकमान ने भी मौ
'महाराष्ट्र के वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय प्रशासन ने बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस मनाने तथा पीएम मोदी को पत्र लिखने के कारण छह बहुजन छात्रों को विश्वविद्यालय से निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए छात्र नेताओं में चन्दन सरोज, रजनीश कुमार अंबेडकर, वैभव पिम्पलकर, राजेश सारथी, नीरज कुमार एवं पंकज बेला के नाम शामिल हैं। गौरतलब हो कि निलंबित किए जाने वाले सभी छात्र एससी व ओबीसी केटेगरी के ही हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इन छह निलंबित छात्रों में एक छात्र ऐसा भी है जो पास आउट हो चूका है और वर्तमान में विश्वविद्यालय का छात्र नहीं है। छात्रों ने
'‘मॉब लिंचिंग’ (भीड़ हत्या) की बढ़ती घटनाओं में हस्तक्षेप करने के लिए साल की शुरूआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने वाली करीब 50 जानी-मानी हस्तियों के खिलाफ दर्ज राजद्रोह का मामला बंद करने का यहां पुलिस ने बुधवार को आदेश दिया। मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिन्हा ने कहा कि मामला बंद करने का उन्होंने आदेश दिया है क्योंकि अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप शरारतपूर्ण हैं और उनमें कोई ठोस आधार नहीं है।...'
सीआरपीएफ की कॉन्स्टेबल खुशबू चौहान के मानवाधिकार पर दिए गए आपत्तिजनक भाषण को लेकर सोशल मीडिया का बाज़ार गरम है. इस भाषण पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.
'जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद पर पिछले साल हमला करने वाले आरोपियों में शामिल नवीन दलाल को शिवसेना ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट दिया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, नवीन दलाल को बहादुरगढ़ सीट से टिकट दिया गया है. स्वयंभू गोरक्षक नवीन दलाल का कहना है कि वह छह महीने पहले शिवसेना में शामिल हुए थे क्योंकि राष्ट्रवाद और गोरक्षा पर उनके विचार पार्टी से मेल खाते हैं...'
'सामाजिक कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी की नेता सोनी सोरी को बिना अनुमति छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में जनसभा करने के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया गया... स्थानीय अदालत से जमानत मिलने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया. जानकारी के मुताबिक, जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई की मांग को लेकर सोनी सोरी आंदोलन करना चाहती थीं. इसके लिए उन्होंने प्रशासन को आवेदन भी दिया था, लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया था...'
'देश के बड़े टैक्स अधिकारी और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी पर एक महिला टैक्स अधिकारी ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक, मोदी ने एक ‘संवदेनशील’ मामले को दबाने के लिए ‘हैरान कर देने वाला’ निर्देश दिया। महिला अफसर के मुताबिक, मोदी ने उनके सामने यहां तक दावा किया कि उनका इस शीर्ष पर पद काबिज रहना विपक्ष के एक नेता के खिलाफ एक ‘कामयाब जांच अभियान’ चलाने की वजह से मुमकिन हो पाया।
