नरेंद्र मोदी फ़ैक्ट्स

'...दिल्ली दंगों में जिस मौत का सबसे ज़्यादा ज़िक्र हुआ वो थी 26 साल के अंकित शर्मा की मौत. इंटेलिजेंस ब्यूरो में कांस्टेबल पद पर तैनात अंकित शर्मा की लाश 26 फ़रवरी को चांद बाग़ इलाक़े में मौजूद एक नाले से मिली थी... अंकित की मौत की ख़बर आते ही सनसनी फैल गयी. सनसनी असल में मौत के कारण नहीं बल्कि मौत की वीभत्सता को लेकर थी. बताया गया कि अंकित के शरीर पर 400 चाकुओं के निशान हैं. उसे 400 बार चाकू या और नुकीले हथियारों से गोदा गया और फिर उसकी लाश को नाले में फेंक दिया गया. सोशल मीडिया पर ये बात आग की तरह फैली.

'असम के छह डिटेंशन सेंटर में पिछले साल दस लोगों की मौत हो गई. इन डिटेंशन सेंटर में घोषित या दोषी विदेशियों को रखा जाता है. केंद्र सरकार ने लोकसभा में मंगलवार को यह जानकारी दी. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि असम के इन छह डिटेंशन सेंटर में 3331 लोगों को रखने की क्षमता है तथा राज्य में एक और ऐसे ही सेंटर का निर्माण चल रहा है, जिसकी क्षमता तीन हजार लोगों की है. रेड्डी ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया, ‘असम के छह डिटेंशन सेंटर, जहां घोषित विदेशी या दोषी विदेशियों को रखा जाता है वहां एक मार्च 2019 से 29 फरवरी 2020 के बीच दस लोगों की मौत हुई है.’...'

'जस्टिस एपी शाह ने कहा कि इन पांच छह सालों में सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता पर जमकर बट्टा लगा है। जस्टिस कुरियन जोसफ के मुताबिक पूर्व सीजेआई द्वारा राज्यसभा मनोनयन को स्वीकार करने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता में आम आदमी का विश्वास डिगा है। जस्टिस मदन बी लोकुर ने सवाल किया कि क्या आखिरी पिलर भी ढह गया है?...'

'राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामांकित किया है. सोमवार को इस संबंध में गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है... बता दें कि रिटायर होने से कुछ दिनों पहले रंजन गोगोई ने अयोध्या मामले में फैसला सुनाया था. गोगोई ने अयोध्या मामले पर बनी पांच न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व किया था, जिसने पिछले साल नौ नवंबर को फैसला सुनाया था.

'उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ‘आतंकवादी’ कहने के आरोप में कानपुर जिला अदालत के एक वकील के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अब्दुल हन्नान नाम के वकील ने रविवार को राज्य के सूचना विभाग के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी के एक ट्वीट पर कॉमेंट किया था. दरअसल, त्रिपाठी ने राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण के एक हिस्से का वीडियो ट्वीट किया था.

'कोरोना वायरस जीवन के संकट के साथ-साथ आर्थिक संकट भी लेकर आया है। बड़े उद्योगपति इस संकट को झेल लेंगे लेकिन छोटे-छोटे कामगार, रोज़ कमाने-खाने वालों के लिए हर दिन मुश्किल है। उत्तराखंड में पर्यटन पर इसका सीधा असर पड़ा है। यहां आने वाले पर्यटक स्थानीय लोगों के आजीविका के साधन हैं। पर्यटकों की आवाजाही से जिनकी आर्थिकी जुड़ी होती है। राज्य के स्कूल-कॉलेज बंद होने से उसके ईर्दगिर्द खाने-पीने की चीजें बेचकर गुज़ारा करने वालों की बिक्री कम हो गई है तो ऑटो, रिक्शा, स्कूल वैन ड्राइवर भी इस मंदी के शिकार हो गए हैं...'

'एक व्यक्ति की तस्वीर सोशल मीडिया में ये कहते हुए वायरल हो रही है कि ये व्यक्ति हिमालया आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के फ़ाउन्डर मोहम्मद मेनल हैं. दावा है कि ये अपनी आमदनी का 10% ‘जिहादियों’ को देते हैं. ट्विटर यूज़र भरत संघवी ने तस्वीर को इसी दावे से शेयर किया था. संघवी को ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह फ़ॉलो करते हैं... हैन्डल ‘@Read_Bannaj’ ने एक और कदम आगे बढ़ते हुए दावा किया कि हिमालया प्रोडक्ट का सभी हिन्दुओं को बहिष्कार करना चाहिए क्योंकि इसका मालिक एक मुस्लिम व्यक्ति है और वो अपनी आय का 10% ‘आतंकवादियों’ को देता है.

'...उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगे होर्डिंग्स पिछले कई दिनों से चर्चा में हैं। पहले पुलिस-प्रशासन की तरफ़ से सीएए विरोधी आंदोलन में शामिल प्रदर्शकारियों को हिंसा का आरोपी बताते हुए नुकसान की भरपाई के लिए जगह-जगह बड़े बड़े होर्डिंग-पोस्टर लगा दिए गए। इस पर आपत्ति के बाद भी इन्हें नहीं हटाया गया। इसके बाद जैसे को तैसा जवाब देते हुए यह पोस्टर वार शुरू हो गई। शनिवार, 14 मार्च को लखनऊ की सड़कों पर और भाजपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा दिखाई दिया। पोस्टर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों की फोटो हैं, साथ ही चुनावी हलफनामे के दौरा

'उच्चतम न्यायालय ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं गौतम नवलखा और आनंद तेलतुम्बड़े की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी. नवलखा और तेलतुम्बड़े पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. न्यायालय ने अग्रिम जमानत की अस्वीकृति के संबंध में यूएपीए के तहत प्रावधानों का हवाला देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया. पीठ ने कहा कि वह आरोपियों के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामले से संतुष्ट है...'

'नागरिकता कानून (सीएए) के ख़िलाफ़ प्रदर्शन के दौरान पिछले साल 17 दिसम्बर को आईआईटी कानपुर में छात्रों द्वारा फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़्म 'हम देखेंगे' गाने के बाद हुए विवाद के संबंध में बनी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। आईआईटी-कानपुर प्रशासन की ओर से गठित की गई इस कमेटी ने फ़ैज़ की नज़्म पढ़ने को ‘समय और स्थान के लिए अनुपयुक्त’ पाया है। छात्रों ने सीएए और जामिया में छात्रों पर हुई पुलिस हिंसा का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया था, जिसमें फ़ैज़ की इस इंक़लाबी नज़्म को भी पढ़ा गया था। फ़ैज़ की नज़्म पर आपत्ति जताते हुए आईआईटी के अस्थायी प्रोफ़ेसर वशी मंत शर्मा ने 'बेवकूफ़ाना' और 'भोला' तर्क दिया था कि यह नज़्म हिंदू-विरोधी