नरेंद्र मोदी फ़ैक्ट्स

'असम की भाजपा सरकार में वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) पारित होने के बाद किसी भी गैर मुस्लिम को विदेशियों के लिए बने डिटेंशन शिविरों में नहीं रखा जाएगा. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, हिमंता बिस्वा शर्मा ने बुधवार को गुवाहाटी में कहा, ‘सीएबी पारित होने के बाद हिंदुओं, बौद्ध, जैन, ईसाइयों के लिए असम में डिटेंशन शिविर बंद कर दिए जाएंगे. बाकी आबादी के संदर्भ में अदालत को फैसला करना है. अदालत के आदेश की वजह से डिटेंशन सेंटर बनाए गए, इसलिए नहीं कि राज्य सरकार चाहती थी.’...'

'प्रदेश में बढ़ रहे महिला उत्पीड़न के ख़िलाफ़ प्रशासन के दबाव के बावजूद राजधानी लखनऊ में बुधवार को बड़ी संख्या में महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। महिलाओं की मांग है कि चिन्मयानंद पर बलात्कार की धाराओं में मुक़दमा दर्ज किया जाए। प्रदर्शन में महिला संगठनों द्वारा सुल्तानपुर में एक दलित लड़की के साथ हुई बर्बरता का मुद्दा भी उठाया गया। महिला संगठनों का आरोप है कि योगी आदित्यनाथ सरकार महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गम्भीर नहीं है। इसके अलावा प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अत्याचारों के ख़िलाफ़ होने वाले आंदोलनों को भी सरकार दबाना चाहती है। महिला संगठनों ने भाजपा सरकार

'फ़ुरक़ान अली और उनके स्कूली बच्चों के आचरण और उनके अनुभवों से ढेर सारे सबक लिए जा सकते हैं। धार्मिक समुदायों के बीच रोज़मर्रा की एकजुटता को और विकसित करने से अधिक शायद ही कोई और महत्वपूर्ण चीज होगी जो संघ परिवार की नफ़रत की राजनीति का मुक़ाबला कर सके, जो लगातार कोशिश में लगा रहता है कि किस प्रकार से मुसलमानों को राष्ट्र-विरोधी के रूप में सीमित किया जाए और उन्हें अलग-थलग किया जाए। जिन्हें इस कहानी का देर से पता चल रहा है, उनके लिए यहाँ एक पुनर्कथन है: फ़ुरक़ान अली उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले के बिलासपुर ब्लॉक में, घयासपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर थे, जब तक कि उन्हें पिछले सप्ताह

'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने अपनी निर्धारित समयसीमा की एक साल देरी से सोमवार को अपने आंकड़े जारी तो किए लेकिन इनमें कुछ नए अपराधों से संबंधित आंकड़े जोड़ने के अपने वादे को निभा पाने वह असफल रहा. मॉब लिंचिंग, प्रभावशाली लोगों द्वारा हत्या, खाप पंचायत द्वारा आदेशित हत्या और धार्मिक कारणों से की गई हत्या से संबंधित जुटाए गए आंकड़ों को प्रकाशित नहीं किया गया है.

'रिहाई की शर्त के रूप में हिरासत में लिए गए लोगों को यह वादा करना पड़ रहा है कि वे एक साल तक जम्मू कश्मीर की हालिया घटनाओं के संबंध में न तो कोई टिप्पणी करेंगे और न ही कोई बयान जारी करेंगे... बड़े नेताओं के साथ कश्मीर में राजनीतिक रूप से हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने के लिए एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं जो देश में संविधान के तहत मिले अधिकारों का खुलेआम दुरुपयोग है. रिहा किए जाने वाले लोगों से जिन बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं उसके तहत रिहाई की यह शर्त है कि वे अनुच्छेद 370 सहित कश्मीर के हालिया हालात पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.

'भाजपा नेता एवं मध्य प्रदेश की भोपाल मध्य विधानसभा सीट के पूर्व विधायक सुरेन्द्रनाथ सिंह की 28 वर्षीय बेटी भारती सिंह ने परिवारवालों पर ही उसे बेहोशी के इंजेक्शन लगाकर घर में कैद रखने का आरोप लगाया है. भारती ने यह आरोप भी लगाया है कि उसके परिवार वाले उसकी मर्जी के खिलाफ एक विधायक के बेटे के साथ उसकी शादी कराने के लिए दबाव बना रहे हैं. शनिवार को एक स्थानीय चैनल पर उनका आडियो/वीडियो क्लिप दिखाया गया जिसमें उसने ये आरोप लगाये हैं.

'गृहमंत्री अमित शाह ने अगस्त में दिए एक भाषण में कहा था कि अगर नेहरू न होते, तो पाक अधिकृत कश्मीर भारत के कब्ज़े में होता. सच तो यह है कि अगर आज कश्मीर भारत का हिस्सा है तो यह केवल नेहरू के चलते ही है... जवाहरलाल नेहरू के लिए संघ परिवार की नफ़रत पूरी तरह से समझ में आने लायक है. भारत के बंटवारे के वक्त वे गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पोषित/प्रोत्साहित नफ़रत बढ़ते ज्वार का मुकाबला उन्होंने पूरे साहस के साथ किया.

'अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म करने के संबंध में आरटीआई के तहत द वायर की ओर से मांगी गई जानकारी देने से भी गृह मंत्रालय ने मना कर दिया है... केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि वे यूएपीए संशोधन विधेयक, 2019 संबंधी दस्तावेज़ राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं दे सकते हैं. इसके अलावा मंत्रालय ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के संबंध में भी कोई जानकारी देने से मना कर दिया है.

'सावरकर के लिए भारत रत्न का भाजपा का चुनावी वादा हिंदुत्व की प्रयोगशाला के नैतिक ख़ालीपन को दर्शाता है, जिनका जीवन व्यापक रूप से कट्टरपंथियों और हिसंक संगठनों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है।...

'आगरा केंद्रीय कारागार ने एक आरटीआई आवेदक को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद राज्य से यहां लाए गए कैदियों की जानकारी देने से मना कर दिया है. जानकारी नहीं देने के पीछे किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डाल सकने वाली सूचना और ‘तीसरे पक्ष’ की सूचना देने से छूट वाले प्रावधान का हवाला दिया गया है. कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव से जुड़े आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक के प्रश्नों के जवाब में आगरा जेल के अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर से लाए गए कैदियों के बारे में सूचना देने से इनकार कर दिया...'