आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर में क्या हालात है ? कश्मीरी क्या सोच रहे है ?। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूँढ़ते ज्यों द्रेज, कविता कृष्णन , विमल भाई और मैमूना मोल्लाह पहुंचे कश्मीर और कश्मीरियों से बातचीत की...
'दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया का कमरा दर्जनों कैमरा, पत्रकारों और नागरिक अधिकार ऐक्टिविस्ट्स से खचाखच भरा था. सब जमा हुए थे कश्मीर घाटी में पांच दिन बिताकर लौटे अर्थशास्त्री ज़्यां द्रेज़ , नेश्नल अलायंस ऑफ़ पीपुल्स मूवमेंट्स के विमल भाई, सीपीआईएमएल पार्टी से कविता कृष्णनन और ऐप्वा से मैमूना मोल्लाह को सुनने के लिए.
'एबीपी न्यूज़ की एंकर रुबिका लियाकत ने बीजेपी नेता की पहचान छुपाकर कश्मीर में शांति का दावा किया. भाजपा ने भी उसे एक न्यूट्रल व्यक्ति का बयान बताते हुए शेयर किया... 5 अगस्त यानी जिस रोज गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाने, जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने का और उसे यूनियन टेरिटरी बनाने का बिल लाए उस दिन से ही कश्मीर में अख़बार प्रकाशित नहीं हो रहे हैं. वहां इंटरनेट और फोन बंद हैं. भले ही कश्मीर में अख़बार नहीं छप रहा हो, लेकिन शेष भारत और भारतीय मीडिया में कश्मीर की ही चर्चा चल रही है.
'5 अगस्त कश्मीर का रॉलेट एक्ट क्षण है. भारत के लिए वह क्या है, यह अभी हमें ठीक ठीक नहीं मालूम. लेकिन अगर आप राजनेताओं से लेकर सामान्य जनता की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें तो 5 अगस्त ने फिर भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया है.
यह कहना बुरा लग सकता है लेकिन 5 और 6 अगस्त को भारत की संसद ने कश्मीर का विशेष दर्जा छीनकर और उसके टुकड़े करने का जो फैसला किया उसके पक्ष में खुशियां मनाते हुए जो दिखलाई पड़ रहे हैं, वे क्या इत्तफाकन ही हिंदू हैं और वास्तव में भारतीय हैं?
'द वायर में काम कर चुके पत्रकार प्रशांत कनौजिया को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ कथित आपत्तिजनक पोस्ट लिखने के चलते यूपी पुलिस द्वारा शनिवार सुबह दिल्ली में उनके घर से गिरफ़्तार किया गया है. हालांकि, यूपी पुलिस गिरफ़्तारी से इनकार कर रही है... उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया को शनिवार सुबह दिल्ली में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मंडावली स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया.
'जो कुछ भी 5 अगस्त को संसद में हुआ है उसने साबित कर दिया है कि भाजपा के लिए बहुमत का अर्थ बहुसंख्यकवादी बहुमत है... भारतीय राज्य ने मर्यादा तोड़ डाली है. भारतीय राज्य के चेहरे पर पड़ा नकाब उतर गया है. सभ्यता की अंतिम रेखा पार कर ली गई है...'
'पारदर्शिता की मांग कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि नये संशोधनों से केंद्रीय सूचना आयोग की स्वायत्तता खत्म हो जायेगी और आरटीआई कानून का कोई मतलब नहीं रह जायेगा... सरकार एक बार फिर से सूचना अधिकार कानून (आरटीआई एक्ट, 2005) का गला घोंटने पर आमादा है. शुक्रवार को सरकार ने सूचना अधिकार (संशोधन) बिल 2019 संसद में पेश किया.
'10 और 11 जुलाई को ब्रिटेन और कनाडा सरकार ने लंदन में मीडिया स्वतंत्रता पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया था. इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के 1500 से अधिक मंत्रियों, राजनयिकों, नेताओं, न्यायाधीशों, शिक्षाविदों और पत्रकारों ने भाग लिया. कारवां के कार्यकारी संपादक विनोद जोस को धर्म और मीडिया पर आयोजित चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था. उस चर्चा में जोस ने दीर्घ अवधि की धार्मिक असहिष्णुता के कारण भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति बढ़ती हिंसा जो मुस्लिमों और दलितों की भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्या की बढ़ती घटनाओं में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं, पर बात की.
'सीबीआई की एक विशेष अदालत ने साल 2010 में आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के लिए भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी और छह अन्य को बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा ने गिर वन क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों को सामने लाने का प्रयास किया था, जिसके चलते 2010 में गुजरात हाईकोर्ट के बाहर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी...'
'सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व गृहमंत्री हरेन पांड्या की हत्या के मामले में हाई कोर्ट से बरी हुए 12 लोगों को दोषी करार दिया है. न्यायाधीश अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज सीबीआई और गुजरात सरकार की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया. पांड्या की हत्या 26 मार्च को कर दी गई थी. सीबीआई का दावा है कि राज्य में 2002 के सांप्रदायिक दंगों का बदला लेने के लिए उनकी हत्या की गई थी लेकिन “पांड्या के पिता विट्ठलभाई पांड्या ने सरेआम मोदी पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए इससे संबंधित एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी”.
