फ़र्ज़ी मुठभेड़

'...टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े बताते हैं कि गुजरात में 2001 से 2016 (रिकॉर्ड में इस साल तक के ही आंकड़े उपलब्ध हैं) तक पुलिस हिरासत में मौत होने के 180 मामले सामने आए, हालांकि इस दौरान किसी भी पुलिसकर्मी को इन मौतों के लिए सजा नहीं हुई. अगर पूरे देश की बात करें तो आंकड़े और भयावह हैं- कस्टडी में मौत के 1,557 मामलों में, जिनमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश के मामले हैं, केवल 26 पुलिसकर्मियों को सजा हुई है...'

'केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को विशेष सीबीआई अदालत में कहा कि गुजरात सरकार ने इशरत जहां और तीन अन्य के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों डीजी वंजारा और एनके अमीन के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया है. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश जेके पांड्या की अदालत में सीबीआई के वकील आरसी कोडेकर द्वारा सौंपे गए एक पत्र को पढ़ने के बाद अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से मना कर दिया...'

'गुजरात में तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर केस के मुख्य जांच अधिकारी ने बुधवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट को बताया कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और डीजी वंजारा, दिनेश एमएन और राजकुमार पांडियन जैसे आईपीएस अधिकारी इस मामले के मुख्य साजिशकर्ता थे. सोहराबुद्दीन शेख के साथी तुलसीराम प्रजापति की साल 2006 में गुजरात में एक फर्जी एनकाउंटर में हत्या हुई थी. नगालैंड कैडर के पुलिस अधिकारी संदीप तमगड़े ने अप्रैल 2012 से मुख्य जांच अधिकारी के रूप में इस मामले की जांच की थी...'

'विशेष सीबीआई अदालत ने कहा है कि प्रथम दृष्टया इशरत जहां मुठभेड़ मामले में पूर्व पुलिस महानिदेशक पीपी पांडे की तुलना में पूर्व पुलिस अधिकारी डीजी वंज़ारा की भूमिका स्पष्ट और बड़ी है. पांडे को इसी मामले में इसी अदालत ने आरोपमुक्त कर दिया था. विशेष सीबीआई न्यायाधीश जेके पांड्या ने यह भी कहा कि अन्य आरोपी एनके अमीन भी मुठभेड़ के दौरान मौके पर मौजूद थे. अमीन ने भी ख़ुद को आरोपमुक्त करने की अर्ज़ी दी थी. अदालत ने बीते सात अगस्त को वंज़ारा और अमीन की आरोपमुक्त करने की अर्ज़ी ख़ारिज कर दी थी. आदेश की विस्तृत प्रति बीते बुधवार को उपलब्ध हुई है.