'इस समय हमारे देश में देशद्रोह (सेडिशन) कानून का जबरदस्त दुरूपयोग हो रहा है। ऐसा ही एक मामला हाल में कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक के बीदर नामक नगर के एक स्कूल में एक नाटक खेला गया था। नाटक में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की आलोचना की गई थी। इस मुद्दे को लेकर स्कूल और उसके शिक्षकों पर सेडिशन कानून जड़ दिया गया और कई शिक्षकों और छात्रों के अभिभावकों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनमें 9 वर्ष की एक छात्रा की मां नजमुनीसा भी शामिल थी। नजमुनीसा को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसकी 9 साल की बेटी ने नाटक में सीएए के खिलाफ कुछ बातें कहीं थीं। स्कूल की प्रधानाध्यापिका
'25 फ़रवरी के ट्विटर ट्रेंड्स में ‘mosque’ और ‘Rana Ayyub’ टॉप पर रहा. ये तब हुआ जब अयूब ने एक वीडियो ट्वीट किया. वीडियो में कुछ लोगों को एक मस्जिद पर हनुमान झंडा लहराते हुए ‘जय श्री राम’ और ‘हिंदुओं का हिंदुस्तान’ नारे लगाते हुए सुना जा सकता है. अयूब ने बाद में इस वीडियो को तहसीन पूनावाला के दावे के बाद डिलीट कर दिया. तहसीन का दावा था कि इस वीडियो का नागरिकता संशोधन कानून से कोई लेना देना नहीं है. अयूब ने इस वीडियो की पुष्टि करने के बाद इसे फ़िर से शेयर किया है...'
'सोमवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से आगजनी, गोलीबारी और पथराव की खबर सामने आई जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल और चार नागरिकों की मौत हो गई थी. वीडियो में देखा गया कि भीड़ द्वारा पथराव के दौरान दिल्ली पुलिस खड़ी रही. द वायर के पत्रकारों के घटनास्थल पर पहुंचने पर प्रत्यक्षदर्शियों ने हिंसा के बाद ‘युद्ध-क्षेत्र’ बन चुके इलाकों का हाल बयान करना शुरू कर दिया...'
'बिहार विधानसभा में मंगलवार को सर्वसम्मति से राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लागू नहीं करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साफ तौर पर एनआरसी के एजेंडे में नहीं होने की बात कहने बाद एआरसी का मुद्दा उठाया जा रहा है.’ इसके साथ ही विधानसभा ने 2010 के प्रारूप में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया. कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर एनपीआर फॉर्म्स से विवादास्पद प्रावधानों को बाहर करने की मांग की है...'
'कर्नाटक के मंत्री बीसी पाटिल ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर रहे लोगों को तुरंत गोली मारने का कानून बनाने की मांग की है. चित्रदुर्ग में बीसी पाटिल ने कहा कि देश के खिलाफ बयानबाजी और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वालों के खिलाफ शूट एट साइट कानून बनाने की जरूरत है. इसकी बहुत आवश्यकता है...'
'भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में मौजपुर लालबत्ती के निकट सभा बुलाकर मांग की कि पुलिस नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शनकारियों को तीन दिन में हटाए. मिश्रा ने कहा, ‘वे सड़कें बाधित करके 35 लाख लोगों का संपर्क तोड़ना चाहते है. किसी चीज के खिलाफ प्रदर्शन का क्या यह कोई तरीका है? हम इस इलाके को शाहीन बाग नहीं बनने देंगे.’ उन्होंने कहा, ‘सड़कें बाधित करने से करीब 35 लाख लोग प्रभावित हुए है. उनके पास यमुना पार जाने का कोई और रास्ता नहीं है. यदि मैंने सड़कें बाधित करने के विरोध का नेतृत्व नहीं किया होता, तो वे स्वयं ही सड़कें पर उतर आए होते.’...'
'उत्तर-पूर्व दिल्ली के मौजपुर इलाके में सोमवार को लगातार दूसरे दिन नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) के समर्थक और विरोधी समूहों के बीच झड़पें हुई. प्रदर्शनकारियों ने एक-दूसरे पर पथराव किया. इसके साथ ही भजनपुरा इलाके में भी हिंसक झड़पें हुई हैं. एनडीटीवी के अनुसार इस हिंसा में एक पुलिस कॉन्स्टेबल की मौत हो गयी है. प्रदर्शनकारियों ने वहां खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया. इस हिंसा में दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल रतनलाल घायल हुए और उनकी मौत हो गयी...'
'उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में सामूहिक बलात्कार के आरोपी भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी और तीनों बेटों और भतीजों को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने सबूत नहीं होने का हवाला देकर शनिवार को विधायक त्रिपाठी, उनके दो बेटों और दो भतीजों को क्लीन चिट दे दी. विधायक त्रिपाठी का भतीजा संदीप तिवारी बलात्कार और अन्य अपराधों में मुख्य आरोपी है और उसे शनिवार को गिरफ्तार किया गया था... हालांकि महिला का कहना है कि वह अपनी लड़ाई जारी रखेगी.
'पुणे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने विवादास्पद अभियान शुरू किया है. मनसे कार्यकर्ता शहर के उन इलाकों में जा रहे हैं, जहां कथित रूप से बांग्लादेशी रहते हैं. मनसे कार्यकर्ता वहां रहने वाले लोगों से नागरिकता के सबूत मांग रहे हैं... रिपोर्ट के मुताबिक पुणे शहर के धनकवड़ी इलाके में बड़ी संख्या में किराये पर लोग रहते हैं. मनसे कार्यकर्ताओं ने इनसे भारतीय नागरिक होने के सबूत मांगे हैं. यहां पर जो लोग दस्तावेज मनसे कार्यकर्ताओं को दिखाते हैं उनकी सत्यता की जांच के लिए पुलिस अधिकारी भी इनके साथ रहते हैं...'
'पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता का कहना है कि करतारक कॉरिडोर किसी को भी 'प्रशिक्षित आतंकवादी' बना सकता है. अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस में छपी ख़बर के अनुसार डीजीपी ने सिख श्रद्धालुओं को बिना वीज़ा के प्रवेश दिए जाने को 'आतंकवाद की दृष्टि से बड़ी चुनौती' बताया. उन्होंने कहा, "अगर आप सुबह किसी सामान्य व्यक्ति को करतारपुर भेजते हैं तो ऐसा मुमकिन है कि शाम को वो प्रशिक्षित आतंकवादी बनकर वापस लौटे. आप वहां छह घंटे तक रहते हैं. इतने वक़्त में आपको किसी फ़ायरिंग रेंज में ले जाया जा सकता है, आपको आईडी बनाना सिखाया जा सकता है."...'