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'...दंगाग्रस्त उत्तर-पूर्व दिल्ली के भागीरथी विहार नाला रोड में एक जले हुए घर के सामने बीते सप्ताह मंगलवार को हुई घटना के बारे में याद करते हुए रजा ने पूरी बात बताई। टेलिग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, रजा ने कहा, “वे तेज आवाज में धार्मिक नारे लगा रहे थे। शाम के करीब 7 बजे थे। उन्होंने हमारे ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। मैंने मदद के लिए पुलिस के पास फोन किया, लेकिन पुलिस ने मुझे अपना घर छोड़कर भाग जाने की सलाह दी। उन लोगों ने मेरे घर को जला दिया और सारी चीजें तहस-नहस कर दी। हालांकि इससे पहले हम घर छोड़कर भागने में सफल रहे।” अख्तर रजा दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले के बीजेपी अल्पसंख्यक इकाई के उपाध्यक

'उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के लिए आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इसके बाद आम आदमी पार्टी ने उनकी सदस्यता निलंबित कर दी है. ताहिर हुसैन दिल्ली के नेहरू विहार इलाके से पार्षद हैं... अंकित शर्मा का शव एक नाले से बरामद हुआ था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी मौत धारदार हथियार से लगी चोटों के चलते हुई. उनके पिता रविंदर शर्मा ने इस हत्या का आरोप ताहिर हुसैन पर लगाया है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके बेटे को गोली भी मारी गई. उधर, ताहिर हुसैन ने इस आरोप का खंडन किया है.

'दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर कर दिया गया है। जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली में लगातार बढ़ रही हिंसक गतिविधियों को देखते हुए आधी रात को कोर्ट खोल कर पीड़ितों को जरूरी इलाज मिले यह सुनिश्चित किया और आज दोपहर को उन्होंने सुनवाई करते हुए बीजेपी के तीन नेताओं अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और कपिल मिश्रा पर एफ़आईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे... जस्टिस मुरलीधर कड़े फैसले देने वाले जजों में से माने जाते हैं। उन्होंने हाशिमपुरा नरसंहार मामले, 1984 में हुए सिख दंगों में शामिल रहे सज्जन कुमार के मामले में भी फैसला सुनाया था। अब उनका ट्रांसफर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कर दिया गया है...'

'दिल्ली की हिंसा को नहीं रोक पाने और निष्क्रियता की भारी आलोचना के बीच, ऐसी ख़बर है कि दिल्ली पुलिस ने एक थाने में उन वकीलों से मारपीट की जो गिरफ़्तार किए गए लोगों से मिलने गए थे। उत्तरी दिल्ली के खुरेजी में में नागरिकता संशोधन अधिनियम के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ़्तार कर जगतपुरी पुलिस थाने ले जाया गया। वकीलों के एक समूह को इसका पता चला और वे सीआरपीसी की धारा 41D के तहत एक आवेदन के साथ इस थाने पर पहुंचे ताकि वे उन लोगों से मिल सकें जिनको गिरफ़्तार किया गया है। वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने गिरफ़्तार हुए लोगों से मिलने के उनके आग्रह को यह कहते हुए नहीं माना कि एसएचओ थाने में नही