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'लोकसभा में सोमवार रात पारित नागरिकता संशोधन विधेयक के वर्तमान स्वरूप को वापस लेने की मांग को लेकर एक हजार से अधिक वैज्ञानिकों और विद्वानों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं. नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थी- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है.

'जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र सोमवार को एक बार फिर से फीस वृद्धि के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे। इस बार भी पुलिस ने छात्रों पर लाठी चार्च किया। आपको बता दें कि जेएनयू के छात्र राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए जेएनयू से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च कर रहे थे। छात्रों ने राष्ट्रपति से छात्रावास फीस वृद्धि के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। क्योंकि राष्ट्रपति जेएनयू के विजिटर भी हैं। इस मार्च को देखते हुए पुलिस ने सुबह से ही जेएनयू के आस पास भाारी पुलिस बल की तैनाती कर दी थी। एक तरीके से पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया था। इतना ही नहीं पुलिस ने छात्रों के

'अठहत्तर से अधिक न्यूज चैनलों के सबसे बड़े एसोसिएशन न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (एनबीएफ) ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को अपने गवर्निंग बोर्ड (संचालन मंडल) का अध्यक्ष निर्वाचित किया है. एक बयान के अनुसार 14 भाषाओं के 78 न्यूज चैनलों के इस निकाय ने सामग्री पर पारदर्शी स्व-नियमन लाने के लिए स्व-नियामक संगठन ‘न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन ऑथॉरिटी’ के तौर तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार को बैठक की थी. ये सभी चैनल 25 राज्यों से हैं. बयान के अनुसार जनवरी, 2020 तक नए स्व-नियामक संगठन की आधिकारिक रूप से घोषणा की जाएगी.

'विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) के खिलाफ छात्र-छात्राओं ने शहर की प्रतिष्ठित कॉटन स्टेट यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को ‘रण हुंकार’ का आयोजन किया जिसमें बुद्धिजीवियों और कलाकारों ने भी हिस्सा लिया. ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) ने विधेयक के खिलाफ पूरे असम में 30 स्थानीय संगठनों के साथ प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के पुतले फूंके...'