संघ परिवार

'पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली छात्रा ने अब उन पर बलात्कार का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि चिन्मयानंद पिछले एक साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे। छात्रा के मुताबिक यह रिपोर्ट दिल्ली के लोधी रोड थाने में जीरो क्राइम नंबर पर दर्ज करके शाहजहांपुर भेज दी गई है, मगर स्थानीय पुलिस बलात्कार और शारीरिक शोषण की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। पीटीआई के मुताबिक सोमवार को छात्रा ने मीडिया के सामने आकर ये आरोप लगाये हैं। उसका कहना है कि उसने एसआईटी को बताया था कि स्वामी चिन्मयानंद ने उसके साथ बलात्कार और एक वर्ष तक उसका शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने आगे

'असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम सूची जारी कर दी गई है लेकिन दशकों से इस कवायद की समर्थक रही सत्ताधारी भाजपा इसको लेकर खुश नहीं है. एनआरसी कार्यालय के मुताबिक इस सूची में 3.11 करोड़ आवेदकों के नाम शामिल हैं जबकि 19.07 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया है. इस हवाले से भाजपा के वरिष्ठ नेता और असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने इस सूची से सिर्फ 19 लाख लोगों के बाहर होने में ‘गड़बड़ी’ बताई है. उनका दावा है कि इस सूची से और भी ‘अवैध प्रवासियों’ को बाहर होना चाहिए. सरमा के मुताबिक असम से ‘हर एक विदेशी’ को बाहर निकालने की भाजपा की लड़ाई अभी जारी रहेगी...'

'पिछले दिनों उन्नाव रेप कांड की पीड़िता और उनके वकील रायबरेली के पास एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिनके बाद से ही उनकी हालत नाज़ुक बनी हुई है. इस हादसे में पीड़िता के दो महिला रिश्तेदारों की मौत हो गई थी, उनमें से एक रिश्तेदार 2017 की घटना की चश्मदीद थीं... इस घटना ने एक बार फिर भारत में चश्मदीदों की सुरक्षा की ओर सभी का ध्यान खींचा है. चश्मदीद को न्याय व्यवस्था की आंख और कान बताया गया है लेकिन अगर अभियुक्त प्रभावशाली हो तो भारत में चश्मदीद होना आसान नहीं. ऐसा कई मामलों में देखने को मिला है... आसाराम बापू-नारायण साई के मामला इसका प्रमुख उदाहरण है.

'एबीपी न्यूज़ की एंकर रुबिका लियाकत ने बीजेपी नेता की पहचान छुपाकर कश्मीर में शांति का दावा किया. भाजपा ने भी उसे एक न्यूट्रल व्यक्ति का बयान बताते हुए शेयर किया... 5 अगस्त यानी जिस रोज गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाने, जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने का और उसे यूनियन टेरिटरी बनाने का बिल लाए उस दिन से ही कश्मीर में अख़बार प्रकाशित नहीं हो रहे हैं. वहां इंटरनेट और फोन बंद हैं. भले ही कश्मीर में अख़बार नहीं छप रहा हो, लेकिन शेष भारत और भारतीय मीडिया में कश्मीर की ही चर्चा चल रही है.