'यह पहली बार हुआ है कि एक आधिकारिक सांख्यिकीय सर्वेक्षण को पूरी तरह से दबा दिया गया है, और उपभोक्ता व्यय के सर्वेक्षण पर ख़र्च हुई सारी धनराशि नाले में बहाई जा रही है...
'अर्थशास्त्रियों और शिक्षाविदों ने विभिन्न आंकड़ों को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरा है। दो सौ से अधिक अर्थशास्त्रियों और शिक्षाविदों ने सरकार से उपभोक्ता व्यय सर्वे 2017-18 समेत NSSO के सभी आंकड़े और रिपोर्ट जारी करने की अपील की है। उपभोक्ता व्यय सर्वे (Consumer Expenditure Survey) का काम राष्ट्रीय नमूना सर्वे कार्यालय (NSSO : National Sample Survey Office ) ने पूरा किया है। मीडिया में लीक रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 के उपभोक्ता व्यय सर्वे में औसत उपभोक्ता खपत में तीव्र गिरावट को दिखाया गया है। सर्वे के परिणाम को जारी नहीं किया जा रहा है क्योंकि वह अर्थव्यवसथा में नरमी के अन्य साक्ष्यों का स
'भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की विवादास्पद सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति में नामित किया गया है। 21 सदस्यीय संसदीय सलाहकार समिति की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी रही भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने इस साल के शुरू में लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को हराया था। 21 सदस्यीय संसदीय सलाहकार समिति में विपक्षी नेताओं फारूक अब्दुल्ला और शरद पवार की पसंद भी शामिल हैं...'
'हाल ही में लाए गए नए नियमों के तहत केंद्र सरकार को केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के ऊपर नियंत्रण देना यह सुनिश्चित करेगा कि आरटीआई की अपील पर सरकार की मर्ज़ी के मुताबिक काम हो... सूचना का अधिकार (आरटीआई) पर नरेंद्र मोदी सरकार के असली असर को लेकर सस्पेंस और रहस्य का पर्दा हट गया है. सभी सूचना आयुक्तों की स्वायत्तता को पहुंचा नुकसान उम्मीद से भी ज्यादा है. न सिर्फ उनकी स्वतंत्रता को कम कर दिया गया है- बल्कि सूचना आयोग और इसके मुखिया को सरकार के अधीन कर दिया गया है.
'एनएसएसओ, पशुधन गणना, एनसीआरबी और यहां तक कि जनगणना के आंकड़े भी देरी के चलते धीरे-धीरे दबाए जा रहे हैं। इन आंकड़ों में से इच्छा के अनुसार ख़ास आंकड़ों को हटा दिया जा रहा है... पिछले साढ़े पांच वर्षों में कई प्रमुख आंकड़े जारी हुए लेकिन वे निकाल दिए गए, उनके साथ हेरा-फेरी की गई, ठंडे बस्ते में डाल दिए गए या दबा दिए गए हैं। चूंकि ये सभी केंद्र सरकार के समर्पित विभागों द्वारा तैयार, इकट्ठा और प्रक्रियाबद्ध किए गए हैं इसलिए यह कल्पना से परे नहीं है कि इसके पीछे कोई इरादा ज़रूर है...'
'...द वायर ने तहलका मैग्जीन के हवाले से एक खबर चलायी है कि तहलका मैग्जीन ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश की थी, जिसमें कथित तौर पर जीसी मुर्मू, वरिष्ठ कानून अधिकारी कमल त्रिवेदी और तत्कालीन गृह राज्यमंत्री प्रफुल पटेल से बातचीत कर रहे थे। खबर के अनुसार तीनों लोग एक कथित फर्जी एनकाउंटर को कवर करने के बारे में बात कर रहे थे। बता दें कि अब वह ऑडियो रिकॉर्डिंग सीबीआई की चार्जशीट का हिस्सा है। इसके अलावा जीसी मुर्मू ने कथित तौर पर स्नूपगेट विवाद में भी अमित शाह की मदद की थी। इस मामले में अमित शाह पर एक महिला को राज्य सर्विलांस पर लेने के आरोप लगे थे।...'
'देश के बड़े टैक्स अधिकारी और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी पर एक महिला टैक्स अधिकारी ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक, मोदी ने एक ‘संवदेनशील’ मामले को दबाने के लिए ‘हैरान कर देने वाला’ निर्देश दिया। महिला अफसर के मुताबिक, मोदी ने उनके सामने यहां तक दावा किया कि उनका इस शीर्ष पर पद काबिज रहना विपक्ष के एक नेता के खिलाफ एक ‘कामयाब जांच अभियान’ चलाने की वजह से मुमकिन हो पाया।
'देश के उच्च संस्थानों के प्रमुख पदों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चहेते नौकरशाहों को जगह दी हुई है और गुजरात के इन ‘मोदीफाइड’ अफ़सरों को केंद्र में लाने के लिए अक्सर नियमों को ताक पर रखा गया है... गुजरात कैडर के अधिकारियों के भरोसे रहना मोदी सरकार की एक गौरतलब खासियत है. ये अधिकारी महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रालयों के ऊंचे पदों पर आसीन हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मानना है कि उनके साथ पहले काम कर चुके गुजरात कैडर के ये अधिकारी कुछ खास हैं. ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ चुनिंदा अधिकारी हैं.
"देश में डिवेलपमेंट के गुजरात मॉडल का प्रचार करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के गुजरात सीएम के कार्यकाल में बहुत गरीबों को सरकारी कोटे से मिलने वाले सस्ते अनाज से वंचित होना पड़ा। गुजरात विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट और भी ऐसे कई खुलासे कर रही है, जिससे गुजरात मॉडल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. कैग की एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात सरकार द्वारा 2008 से 2013 के बीच सब्सिडी वाले गेहूं और चावल की खरीद में कमी की वजह से लाभार्थी केंद्र द्वारा आवंटित अनाद से वंचित रह गए। इससे गुजरात को 2,652 करोड़ रुपए की सब्सिडी का भी नुकसान हुआ..."
