शासन-विधि

'अंतिम सूची के 31 अगस्त 2019 में प्रकाशन होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट www.nrcassam.nic.in पर वास्तविक भारतीय नागरिकों के नाम शामिल और बाहर किए जाने का पूरा विवरण अपलोड किया गया था। यह डेटा पिछले कुछ दिनों से उपलब्ध नहीं है और इसने लोगों में, खासतौर पर सूची से बाहर किए गए लोगों के बीच दहशत पैदा कर दी है क्योंकि उनके नाम खारिज किए जाने का प्रमाणपत्र उन्हें जारी किया जाना अभी बाकी है...'

'अर्थशास्त्रियों और शिक्षाविदों ने विभिन्न आंकड़ों को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरा है। दो सौ से अधिक अर्थशास्त्रियों और शिक्षाविदों ने सरकार से उपभोक्ता व्यय सर्वे 2017-18 समेत NSSO के सभी आंकड़े और रिपोर्ट जारी करने की अपील की है। उपभोक्ता व्यय सर्वे (Consumer Expenditure Survey) का काम राष्ट्रीय नमूना सर्वे कार्यालय (NSSO : National Sample Survey Office ) ने पूरा किया है। मीडिया में लीक रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 के उपभोक्ता व्यय सर्वे में औसत उपभोक्ता खपत में तीव्र गिरावट को दिखाया गया है। सर्वे के परिणाम को जारी नहीं किया जा रहा है क्योंकि वह अर्थव्यवसथा में नरमी के अन्य साक्ष्यों का स

'हाल ही में लाए गए नए नियमों के तहत केंद्र सरकार को केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के ऊपर नियंत्रण देना यह सुनिश्चित करेगा कि आरटीआई की अपील पर सरकार की मर्ज़ी के मुताबिक काम हो... सूचना का अधिकार (आरटीआई) पर नरेंद्र मोदी सरकार के असली असर को लेकर सस्पेंस और रहस्य का पर्दा हट गया है. सभी सूचना आयुक्तों की स्वायत्तता को पहुंचा नुकसान उम्मीद से भी ज्यादा है. न सिर्फ उनकी स्वतंत्रता को कम कर दिया गया है- बल्कि सूचना आयोग और इसके मुखिया को सरकार के अधीन कर दिया गया है.

'...द वायर ने तहलका मैग्जीन के हवाले से एक खबर चलायी है कि तहलका मैग्जीन ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश की थी, जिसमें कथित तौर पर जीसी मुर्मू, वरिष्ठ कानून अधिकारी कमल त्रिवेदी और तत्कालीन गृह राज्यमंत्री प्रफुल पटेल से बातचीत कर रहे थे। खबर के अनुसार तीनों लोग एक कथित फर्जी एनकाउंटर को कवर करने के बारे में बात कर रहे थे। बता दें कि अब वह ऑडियो रिकॉर्डिंग सीबीआई की चार्जशीट का हिस्सा है। इसके अलावा जीसी मुर्मू ने कथित तौर पर स्नूपगेट विवाद में भी अमित शाह की मदद की थी। इस मामले में अमित शाह पर एक महिला को राज्य सर्विलांस पर लेने के आरोप लगे थे।...'