'हाल ही में लाए गए नए नियमों के तहत केंद्र सरकार को केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के ऊपर नियंत्रण देना यह सुनिश्चित करेगा कि आरटीआई की अपील पर सरकार की मर्ज़ी के मुताबिक काम हो... सूचना का अधिकार (आरटीआई) पर नरेंद्र मोदी सरकार के असली असर को लेकर सस्पेंस और रहस्य का पर्दा हट गया है. सभी सूचना आयुक्तों की स्वायत्तता को पहुंचा नुकसान उम्मीद से भी ज्यादा है. न सिर्फ उनकी स्वतंत्रता को कम कर दिया गया है- बल्कि सूचना आयोग और इसके मुखिया को सरकार के अधीन कर दिया गया है.
'एनएसएसओ, पशुधन गणना, एनसीआरबी और यहां तक कि जनगणना के आंकड़े भी देरी के चलते धीरे-धीरे दबाए जा रहे हैं। इन आंकड़ों में से इच्छा के अनुसार ख़ास आंकड़ों को हटा दिया जा रहा है... पिछले साढ़े पांच वर्षों में कई प्रमुख आंकड़े जारी हुए लेकिन वे निकाल दिए गए, उनके साथ हेरा-फेरी की गई, ठंडे बस्ते में डाल दिए गए या दबा दिए गए हैं। चूंकि ये सभी केंद्र सरकार के समर्पित विभागों द्वारा तैयार, इकट्ठा और प्रक्रियाबद्ध किए गए हैं इसलिए यह कल्पना से परे नहीं है कि इसके पीछे कोई इरादा ज़रूर है...'
'...द वायर ने तहलका मैग्जीन के हवाले से एक खबर चलायी है कि तहलका मैग्जीन ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश की थी, जिसमें कथित तौर पर जीसी मुर्मू, वरिष्ठ कानून अधिकारी कमल त्रिवेदी और तत्कालीन गृह राज्यमंत्री प्रफुल पटेल से बातचीत कर रहे थे। खबर के अनुसार तीनों लोग एक कथित फर्जी एनकाउंटर को कवर करने के बारे में बात कर रहे थे। बता दें कि अब वह ऑडियो रिकॉर्डिंग सीबीआई की चार्जशीट का हिस्सा है। इसके अलावा जीसी मुर्मू ने कथित तौर पर स्नूपगेट विवाद में भी अमित शाह की मदद की थी। इस मामले में अमित शाह पर एक महिला को राज्य सर्विलांस पर लेने के आरोप लगे थे।...'
'देश के बड़े टैक्स अधिकारी और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी पर एक महिला टैक्स अधिकारी ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक, मोदी ने एक ‘संवदेनशील’ मामले को दबाने के लिए ‘हैरान कर देने वाला’ निर्देश दिया। महिला अफसर के मुताबिक, मोदी ने उनके सामने यहां तक दावा किया कि उनका इस शीर्ष पर पद काबिज रहना विपक्ष के एक नेता के खिलाफ एक ‘कामयाब जांच अभियान’ चलाने की वजह से मुमकिन हो पाया।
'देश के उच्च संस्थानों के प्रमुख पदों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चहेते नौकरशाहों को जगह दी हुई है और गुजरात के इन ‘मोदीफाइड’ अफ़सरों को केंद्र में लाने के लिए अक्सर नियमों को ताक पर रखा गया है... गुजरात कैडर के अधिकारियों के भरोसे रहना मोदी सरकार की एक गौरतलब खासियत है. ये अधिकारी महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रालयों के ऊंचे पदों पर आसीन हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मानना है कि उनके साथ पहले काम कर चुके गुजरात कैडर के ये अधिकारी कुछ खास हैं. ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ चुनिंदा अधिकारी हैं.
"देश में डिवेलपमेंट के गुजरात मॉडल का प्रचार करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के गुजरात सीएम के कार्यकाल में बहुत गरीबों को सरकारी कोटे से मिलने वाले सस्ते अनाज से वंचित होना पड़ा। गुजरात विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट और भी ऐसे कई खुलासे कर रही है, जिससे गुजरात मॉडल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. कैग की एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात सरकार द्वारा 2008 से 2013 के बीच सब्सिडी वाले गेहूं और चावल की खरीद में कमी की वजह से लाभार्थी केंद्र द्वारा आवंटित अनाद से वंचित रह गए। इससे गुजरात को 2,652 करोड़ रुपए की सब्सिडी का भी नुकसान हुआ..."
"... में ऐसा क्या है कि यह सरकार के लिए संघ के बाद सबसे महत्वपूर्ण गैर-सरकारी संस्थान बन गया है? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक संस्था बेहद तेजी से चर्चा में आई है. नाम है विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (वीआईएफ). दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में स्थित यह थिंक टैंक (विचार समूह) वैसे तो 2009 से ही सक्रिय था लेकिन इसके बारे में कहीं कोई खास चर्चा सुनाई नहीं देती थी. आज यह संस्थान राजनीतिक-प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. इस चर्चा के जन्म का कारण हैं तीन नियुक्तियां.
"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा को लेकर संसद में सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष में टकराव के आसार बन गए हैं। नृपेंद्र मिश्रा की प्रमुख सचिव की तौर पर नियुक्ति में कानूनी अड़चन को समाप्त करने के लिए सरकार ने ट्राई अधिनियम में संशोधन का बिल पेश किया। विपक्ष ने इस बिल का जोरदार तरीके से विरोध किया है। संशोधन विधेयक पेश करने से पहले बीजेपी ने अपने सांसदों को विप जारी कर सदन में मौजूद रहने को कहा था.
"राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देश भर के प्रचारकों से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मोदी सरकार बनाकर एक लक्ष्य हम प्राप्त कर चुके हैं, पर अब इससे बड़ी चुनौती मौजूदा वोटबैंक को बरकरार रखने की है. आनुषांगिक संगठनों की बैठक के उद्घाटन सत्र में भागवत ने कहा कि अब नए लक्ष्य के लिए काम शुरू करें। जिन लोकसभा क्षेत्रों में पहली बार विजयी हुए हैं उन पर खास फोकस किया जाए। पांच साल के लिए एक कार्ययोजना बनाएं और गांव से लेकर जिले तक स्वयंसेवकों की टीम बनाकर उसकी मानीटरिंग की जाए। लोगों से जीवंत संपर्क बनाकर उनका विश्वास जीता जाए..."
