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'कांग्रेस ने बीते रविवार को दावा किया कि पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी को वॉट्सऐप से एक संदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्हें बताया गया था कि उनके फोन के हैक होने की आशंका है. हालांकि, पार्टी ने यह नहीं बताया कि प्रियंका को यह संदेश कब प्राप्त हुआ था. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने फेसबुक के मालिकाना हक वाले मैसेजिंग एप (वॉट्सऐप) से एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संदेश मिलने के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी को भी लगभग उसी वक्त वॉट्सऐप से इसी तरह का एक संदेश प्राप्त हुआ था.’...'

'वाट्सऐप स्पाइवेयर से निगरानी रखने और मोबाइल में सुरक्षित पासवर्ड जैसी भी गुप्त जानकारी को चुराए जाने की ख़बर ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। भारत में भी अब तक जो मामले सामने आए हैं उससे तूफ़ान खड़ा होने की संभावना है। भारत में जिनको निशाना बनाए जाने की रिपोर्टें हैं वे सभी पत्रकार, शिक्षाविद, मानवाधिकार और दलित कार्यकर्ता हैं। इसमें भीमा कोरेगाँव केस में आरोपी बनाए गए वे कार्यकर्ता भी शामिल हैं जिनके ख़िलाफ़ सरकार कार्रवाई कर रही है। इसीलिए तूफ़ान खड़ा होने की संभावना भी है क्योंकि इसको लेकर सरकार पर ही ऊँगली उठाई जा रही है। हालाँकि सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वह म

'फेसबुक की कंपनी व्हॉट्सएप ने कहा है कि इजराइल स्पाईवेयर ‘पेगासस’ के जरिये कुछ अज्ञात इकाइयां वैश्विक स्तर पर जासूसी कर रही हैं। भारतीय पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी इस जासूसी का शिकार बने हैं। व्हॉट्सएप ने कहा है कि वह एनएसओ समूह के खिलाफ मुकदमा करने जा रही है। यह इजराइल की निगरानी करने वाली कंपनी है। समझा जाता है कि इसी कंपनी ने वह प्रौद्योगिकी विकसित की है जिसके जरिये अज्ञात इकाइयों ने जासूसी के लिए करीब 1,400 लोगों के फोन हैक किए हैं। चार महाद्वीपों के उपयोगकर्ता इस जासूसी का शिकार बने हैं। इनमें राजनयिक, राजनीतिक विरोधी, पत्रकार और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं। हालांकि, व्हॉट्

'इंटरनेशनल बिज़नेस ब्रोकर का कश्मीर से क्या लेना देना? भारत सरकार को कश्मीर के मामले में इंटरनेशनल ब्रोकर की ज़रूरत क्यों पड़ी ? भारत आए यूरोपियन संघ के सांसदों को कश्मीर ले जाने की योजना जिस अज्ञात एन जी ओ के ज़रिए तैयार हुई उसका नाम पता सब बाहर आ गया है। यह समझ से बाहर की बात है कि सांसदों को बुलाकर कश्मीर ले जाने के लिए भारत ने अनौपचारिक चैनल क्यों चुना? क्या इसलिए कि कश्मीर के मसले में तीसरे पक्ष को न्यौतने की औपचारिक शुरूआत हो जाएगी?