'उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मिड-डे मील के तहत बच्चों को नमक-रोटी दिए जाने की खबर करने के कारण प्रशासन द्वारा एक पत्रकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद छह अन्य पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है. इसमें से एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया है. आजमगढ़ जिले में सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों के झाड़ू लगाने का वीडियो बनाने वाले एक पत्रकार को पुलिस ने मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है, वहीं सरकारी नल से एक दलित परिवार को पानी भरने से दबंगों द्वारा कथित तौर पर रोके जाने के चलते उनके पलायन करने की खबर छापने के बाद पांच पत्रकारों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है.
'जेएनयू की पूर्व छात्र नेता और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की नेता शेहला राशिद पर उनके कई ट्वीट को लेकर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि इन ट्वीट में उन्होंने आरोप लगाया था कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिए जाने के बाद सशस्त्र बलों ने घाटी में आम नागरिकों को ‘‘प्रताड़ित” किया और घरों में “तोड़फोड़” की। पुलिस ने बताया कि उन पर “भारतीय सेना की छवि धूमिल” करने की मंशा से “फर्जी खबरें” फैलाने का भी आरोप लगाया गया है...'
'मिर्जापुर जिले के सरकारी स्कूल में मिड-डे मील में रोटी नमक दिए जाने की खबर करने वाले पत्रकार पवन जायसवाल पर मामला दर्ज होने के बाद स्थानीय लोग पत्रकार के समर्थन में सामने आए हैं. दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार पत्रकार पर एफआईआर दर्ज होने के विरोध में ग्रामीणों ने गुरुवार को अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा. अभिभावकों का कहना था कि जब तक मुकदमा वापस नहीं लिया जाता, तब तक विद्यालय का बहिष्कार जारी रहेगा.
'भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के एक स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) में ‘नमक-रोटी’ परोसे जाने का मामला उजागर करने वाले पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज किये जाने पर प्रदेश सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है. पीसीआई के अध्यक्ष चंद्रमौली कुमार प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मध्याह्न भोजन की रिपोर्टिंग करने को लेकर पत्रकार पवन जायसवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने किए जाने की खबरों पर चिंता प्रकट की है...'
'असम में काम करने वाले सभी विदेशी पत्रकारों को राज्य छोड़ने के लिए कहा गया है। द असम ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक एनआरसी के प्रकाशन की पूरी प्रक्रिया के राजनीतिकरण पर सवाल उठने के बाद विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने असम को अचानक 'संरक्षित क्षेत्र' की श्रेणी के तहत रख दिया है।
'उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कुछ दिन पहले मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खिलाने का मामला सामने आया था. इसके बाद प्रदेश की योगी सरकार की किरकिरी हो रही थी. अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले का खुलासा करने वाले पत्रकार पवन कुमार जायसवाल पर ही एफआईआर दर्ज करा दिया है. स्थानीय अख़बार जनसंदेश टाइम्स के पत्रकार पवन जायसवाल पर प्रशासन द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 186, 193 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पत्रकार के साथ-साथ इस मामले में राजकुमार पाल (प्रधान प्रतिनधि) और एक अज्ञात के खिलाफ प्रशासन ने एफआईआर दर्ज किया है.
'मुख्यधारा के मीडिया में आ रही कश्मीर की ख़बरों में से 90 प्रतिशत झूठी हैं. कश्मीर के हालात मामूली प्रदर्शनों तक सीमित नहीं हैं और न ही यहां कोई सड़कों पर साथ मिलकर बिरयानी खा रहा है... कश्मीर में क्या चल रहा है? यह एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है. दो हफ्ते पहले मैं भी इसी सवाल के साथ श्रीनगर पहुंचा था. ये मेरी कश्मीर की पहली यात्रा थी. मेरा राज्य में कोई संपर्क नहीं था, वहां किसी को जानता भी नहीं था, लेकिन अपनी आंखों से देखना चाहता था कि अनुच्छेद 370 और 35 ए के खत्म होने के बाद कश्मीर के असल हालात कैसे हैं. दिन के तीन बजे मैं श्रीनगर पहुंचा.
'मीडिया पर प्रतिबंधों के पक्ष में खड़ा होने के बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने बदला अपना सुर... केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को खत्म किए जाने के बाद से वहां सूचना के तमाम माध्यमों पर रोक लगी हुई है. इसका असर वहां से निकलने वाले तमाम अख़बारों पर भी पड़ा है. 5 अगस्त के बाद से घाटी के कई अख़बारों का प्रकाशन बंद है. घाटी में सूचना माध्यमों को दोबारा से शुरू करवाने को लेकर ‘कश्मीर टाइम्स’ की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
'भारत में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के एकमात्र संगठन प्रेस एसोसिएशन ने भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के उस कदम पर गहरी आपत्ति जताई है जिसमें पीसीआई अध्यक्ष जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन द्वारा दायर याचिका में हस्तक्षेप करने की मांग की है.
शुक्रवार को पीसीआई अध्यक्ष ने परिषद को बताए बिना ही मामले में दखल देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी थी, जिससे पीसीआई के कम से कम दो सदस्य नाराज हो गए...'
'दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया का कमरा दर्जनों कैमरा, पत्रकारों और नागरिक अधिकार ऐक्टिविस्ट्स से खचाखच भरा था. सब जमा हुए थे कश्मीर घाटी में पांच दिन बिताकर लौटे अर्थशास्त्री ज़्यां द्रेज़ , नेश्नल अलायंस ऑफ़ पीपुल्स मूवमेंट्स के विमल भाई, सीपीआईएमएल पार्टी से कविता कृष्णनन और ऐप्वा से मैमूना मोल्लाह को सुनने के लिए.
