'देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत का कहना है कि कश्मीर में 10 और 12 साल के छोटे बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय ‘रायसीना डायलॉग’ कार्यक्रम में सीडीएस रावत ने कहा कि जो बच्चे पूरी तरह से कट्टरपंथी बन गए हैं, उनकी पहचान कर उन्हें ऐसे शिविरों में रखने की जरूरत हैं, जहां से वे वापस मुख्यधारा में लौट सकें. उन्होंने कहा कि सबसे पहले लोगों को कट्टर बनाने वालों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है...'
'शनिवार की रात पुलिस ने दक्षिणी कश्मीर में एक तेजी से दौड़ती गाड़ी को रोक कर उसमें सवार डिप्टी पुलिस अधीक्षक दविंदर सिंह, दो आतंकवादियों और उनके कथित सिविलियन सहायक को हिरासत में ले लिया. यह जानकारी देते हुए, इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने श्रीनगर में बताया कि यह एक बड़ी कार्रवाई थी और गिरफ्तार किए गए आतंकियों में से एक, नवीद बाबा, कश्मीर के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन का शीर्ष कमांडर है. बाबा पहले कश्मीर पुलिस में ही भर्ती था लेकिन उसने 2017 में पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी और चार हथियार साथ ले कर भाग गया था.
'भीमा कोरेगांव मामले में मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिन डिजिटल सबूतों को पुणे पुलिस ने अदालत के सामने पेश किया है उनमें तकनीकी गड़बड़ियों और प्रक्रिया के स्पष्ट उल्लंघन का पता चलता है. पिछले साल पुणे पुलिस ने दावा किया था कि उसने मानव अधिकार अधिवक्ता सुरेंद्र गाडलिंग और बंदी अधिकार कार्यकर्ता रोना विल्सन के कंप्यूटरों की हार्ड ड्राइवों से इन लोगों के खिलाफ आरोप सिद्ध करने वाले कई पत्र बरामद किए हैं. इन दस्तावेजों की बारीकी से जांच करने पर पुलिस की जांच में अनियमितताओं के गंभीर सवाल खड़े होते हैं.
'मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के फोन की जासूसी न केवल इजरायली स्पाइवेयर पेगासस की मदद से की गयी थी, बल्कि ईमेल के जरिये भी हुई थी. ईमेल के माध्यम से इस तरह के एक डिजिटल हमले का एक सुनियोजित पैटर्न सामने आया है, जहां इसे प्राप्त करने वाले रिसीवर से जुड़ी जानकारियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था. ये ईमेल इस साल सितंबर से अक्टूबर महीने के बीच भेजे गए थे. द वायर के पास ऐसे कई ईमेल हैं, जिनका मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा अध्ययन कर कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं.
'गुजरात के वडोदरा के वसना इलाके में विरोध के चलते एक शख्स को अपना मकान मुस्लिम युवक को बेचे जाने का फैसला बदलना पड़ा. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सोसाइटी के लोगों ने यह कहते हुए मुस्लिम युवक को मकान बेचे जाने का विरोध किया कि इससे इलाके में संपत्ति की कीमतों में गिरावट आएगी. यह मामला वडोदरा की समर्पण सोसाइटी का है, जहां डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट का हवाला देकर सोसाइटी के सदस्यों ने मुस्लिम युवक को मकान बेचे जाने पर आपत्ति जताई.
'अभी हाल में ही वॉट्सऐप हैकिंग का मसला उठा था। जिससे यह खबर निकलकर सामने आयी थी कि दुनिया भर के 1400 लोगों के फोन हैक किये गए। जिसमें राजनयिक, सरकार विरोधी नेताओं, पत्रकार और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के फोन भी हैक किये गए थे। इससे दुनिया भर में यह सवाल फिर से उठना शुरू हुआ कि आखरिकर व्यक्ति की निजता पर उठ रहे ऐसे खतरे से कैसे बचा जाए ? चूँकि भारत के कुछ नागरिकों का भी फोन हैक किया गया था और जिस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से व्हाट्सएप्प हैक का मामला उठा, उसे कोई सरकार ही खरीद सकती थी, इसलिए भारत की सरकार से भी सवाल पूछा गया कि आखिरकर वह अपनी नागरिकों की निजता की सुरक्षा के लिए क्या करेगी ?
'गृह मंत्रालय ने लोकसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है. हालांकि, आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से 4 अगस्त तक औसतन हर महीने पत्थरबाजी की 50 घटनाएं हुईं. वहीं, 5 अगस्त के बाद ऐसे मामले औसतन हर महीने बढ़कर 55 हो गए...'
'एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान जब भी एमनेस्टी इंडिया भारत में मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ खड़ा हुआ है और बोला है तब उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है... केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 36 करोड़ रुपये के विदेशी चंदे के संबंध में कानूनों के कथित उल्लंघन को लेकर शुक्रवार को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया और उसके तीन सहयोगी संस्थाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया. मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और बेंगलुरु में चार स्थानों पर तलाशी की.
'सूत्रों के मुताबिक़, पिछले तीन महीनों में पुलिस ने 500 से अधिक बच्चों को उठाया है और इनमें से ज़्यादातर श्रीनगर के पड़ोसी इलाक़ों से हैं... जुनैद को घर वापस लौटे एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन वह अभी भी घबराया हुआ है। वह तभी से घर से बाहर जाने या अपने परिवार की आँखों से ओझल होने से परहेज़ करता है। उसके परिवार के अनुसार 14 वर्षीय बच्चे को रिहाई से पहले नज़रबंदी में छह दिन गुज़ारने पड़े वह भी थाने के "डार्क सेल" के भीतर। जुनैद कहता है, "जब वे मुझे पकड़ कर ले गए, उस वक़्त मैं अपनी साइकिल चला रहा था।"...'
'जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य के 450 से अधिक कारोबारियों, पत्रकारों, वकीलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक सूची तैयार की है, जो एक निश्चित समयसीमा के दौरान विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे. हालांकि इस समय सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, लोकसभा में 5 अगस्त को पारित किए गए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के माध्यम से राज्य का विशेष दर्जा खत्म करने और दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के बाद यह सूची तैयार की गई थी. ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि कश्मीर का कोई भी ‘प्रभावशाली व्यक्ति’ विदेश यात्रा न कर सके.
