भ्रष्टाचार

'...आज खबर आई कि मध्यप्रदेश में 540 करोड़ रुपये का स्वच्छ शौचालय घोटाला सामने आया है। यहां साल 2012 से 2018 के दौरान राज्यभर में 4।5 लाख शौचालय का निर्माण दिखाया गया। वास्तव में इन शौचालय का निर्माण हुआ ही नहीं था। इन शौचालयों को कागजों में निर्माण दिखा दिया गया। सबूत के रूप में जिन शौचालयों की फोटो जमा की गई वह कहीं और के शौचालयों की थी। अधिकारियों ने जब इन फोटोग्राफ को जीपीएस से टैग करने की कोशिश की तो यह शौचालय 'गायब' मिले...'

'हमारी इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधी कागज़ात की पड़ताल में यह सामने आया है कि इस विवादास्पद योजना के बारे में सूचना प्रदान करने में भारतीय स्टेट बैंक ने सार्वजनिक रूप से गलतबयानी की थी और कुछ मामलों में सूचना के अधिकार के तहत किए गए आवेदनों पर झूठे जवाब भी दाखिल किए थे. यह इसके बावजूद था कि बैंक ये सूचनाएं नियमित रूप से वित्त मंत्रालय को भेज रहा था. सूचना कार्यकर्ता वेंकटेश नायक ने एक आरटीआई आवेदन में एसबीआई से 13 सीधे सवाल पूछे थे.

'सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड्स योजना पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. शीर्ष अदालत ने इस रोक की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से दो हफ्ते में जवाब भी मांगा है. यह याचिका चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), सीपीएम और अन्‍य की ओर से दाखिल की गई है. पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने सभी राजनैतिक दलों को आदेश दिया था कि वे चुनावी बॉन्ड्स के जरिये मिले चंदे और दानकर्ताओं का पूरा ब्योरा सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को सौंप दें...'

'नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण ने उत्तर प्रदेश पुलिस में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पांच आईपीएस अधिकारियों के ख़िलाफ़ पोस्टिंग के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाया था. इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया उनका एक गोपनीय दस्तावेज़ मीडिया में लीक हो गया था... उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर जिले (नोएडा) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) वैभव कृष्ण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार को उन्हें निलंबित कर दिया. सरकारी प्रवक्ता ने उक्त कार्रवाई की जानकारी दी...'