भ्रष्टाचार

'उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के एक स्थानीय स्कूल में मिड डे मील योजना के तहत कथित तौर पर एक लीटर दूध में एक बाल्टी पानी मिलाकर 85 छात्रों को पिलाने का मामला सामने आया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना सोनभद्र के कोटा गांव के सलाइबनवा प्राथमिक स्कूल की है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए घटना से संबंधित वीडियो में देखा जा सकता है कि सलाइबनवा प्राथमिक स्कूल में एल्यूमिनियम के एक बड़े कंटेनर में रखे गर्म पानी में रसोइया एक लीटर दूध मिलाती दिख रही हैं. इसके बाद वही दूध बच्चों को दिया जा रहा है...'

'इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश में हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल इसे घोटाला बता रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आरबीआई पहले ही सवाल उठा चुका है। वहीं न्यूज पोर्टल न्यूज लॉन्ड्री ने एक बड़ा खुलासा किया है। न्यूज लॉन्ड्री के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने नियमों का उल्लंघन करते हुए एक अज्ञात चंदादाता को 10 करोड़ रुपए के एक्सपायर हो चुके इलेक्टोरल बॉन्ड को एक अज्ञात राजनीतिक दल के खाते में जमा करवाने में मदद की। यह घटना कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मई 2018 की है। न्यूज पोर्टल ने इससे संबंधित दस्तावेज होने का भी दावा किया है...'

'आरटीआई के तहत प्राप्त किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि जब चुनावी बॉन्ड योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया था तो उसमें राजनीति दलों एवं आम जनता के साथ विचार-विमर्श का प्रावधान रखा गया था. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद इसे हटा दिया गया... '

'2 जनवरी, 2018 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने विवादास्पद इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के नियमों को आधिकरिक रूप से जारी किया. दो महीने बाद ही इन नियमों में प्रधानमंत्री कार्यालय के दिशा-निर्देश में हेरफेर करके इलेक्टोरल बॉन्ड की अवैध बिक्री को अनुमति दी गई. गौरतलब है कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रिजर्व बैंक, चुनाव आयोग और देश के समूचे प्रतिपक्ष के मुखर विरोध के बावजूद लागू किया गया. इसके जरिए भारत की राजनीति में बड़े व्यापारिक घरानों के घुसपैठ को वैधता प्रदान कर दी गई और ऐसे तमाम लोगों को गुमनाम रहते हुए राजनीतिक दलों को चंदा देने का रास्ता खोल दिया गया.