भ्रष्टाचार

'झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रघुवर दास की सरकार ने पत्रकारों के लिए योजनाओं की बौछार कर दी है। ताज़ा घोषणा सूचना व जनसंपर्क विभाग की तरफ़ से जारी हुई है। सात सितंबर को विभाग ने अख़बारों में एक विज्ञापन जारी कर कहा था कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित आलेख लिखने और उन्हें प्रकाशित करवाने के लिए पत्रकारों को पैसे दिये जाएंगे। विज्ञापन के मुताबिक़, विभाग के पास आए आवेदनों में 30 आवेदनों का चयन किया जाएगा और उनसे आलेख लिखवाया जाएगा। इसके एवज़ में सरकार हर पत्रकार को 15 हज़ार रुपए देगी, लेकिन ये रुपए तभी दिए जाएंगे, जब आलेख प्रकाशित हो जाएगा। इस विज्ञापन में ये शर्त भी है कि पत्रकारों को अप

'देश के ग़रीब प्रधानमंत्री ने चुनावी ख़र्चे का इतिहास ही बदल दिया है, इसलिए कॉरपोरेट को भी ज्यादा चंदा देना होगा. कॉरपोरेट नहीं बताना चाहते हैं कि वे किसे और कितना चंदा दे रहे हैं. उनकी सुविधा के लिए प्रधानमंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने का चतुर क़ानून बनाया और बड़ी आसानी से जनता को बेच दिया कि चुनावी प्रक्रिया को क्लीन किया जा रहा है...'

'देश के उच्च संस्थानों के प्रमुख पदों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चहेते नौकरशाहों को जगह दी हुई है और गुजरात के इन ‘मोदीफाइड’ अफ़सरों को केंद्र में लाने के लिए अक्सर नियमों को ताक पर रखा गया है... गुजरात कैडर के अधिकारियों के भरोसे रहना मोदी सरकार की एक गौरतलब खासियत है. ये अधिकारी महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रालयों के ऊंचे पदों पर आसीन हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मानना है कि उनके साथ पहले काम कर चुके गुजरात कैडर के ये अधिकारी कुछ खास हैं. ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ चुनिंदा अधिकारी हैं.

"नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक मंत्री की वजह से शर्मिंगदी की स्थिति पैदा हो गई है। आर्म्ड फोर्सेज ट्राइब्यूनल (एएफटी) ने कहा है कि पूर्व आर्मी चीफ और वर्तमान में स्वतंत्र प्रभार के राज्यमंत्री वी. के. सिंह ने नियम का उल्लंघन करते हुए मिलिटरी कोर्ट को अपने हिसाब से प्रभावित किया। एएफटी ने कहा कि उन्होंने बदले की भावना से सीनियर ऑफिसरों को प्रताड़ित कर इंडियन आर्मी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है। लेफ्टिनेंट जनरल पी. के.