'एनएसएसओ, पशुधन गणना, एनसीआरबी और यहां तक कि जनगणना के आंकड़े भी देरी के चलते धीरे-धीरे दबाए जा रहे हैं। इन आंकड़ों में से इच्छा के अनुसार ख़ास आंकड़ों को हटा दिया जा रहा है... पिछले साढ़े पांच वर्षों में कई प्रमुख आंकड़े जारी हुए लेकिन वे निकाल दिए गए, उनके साथ हेरा-फेरी की गई, ठंडे बस्ते में डाल दिए गए या दबा दिए गए हैं। चूंकि ये सभी केंद्र सरकार के समर्पित विभागों द्वारा तैयार, इकट्ठा और प्रक्रियाबद्ध किए गए हैं इसलिए यह कल्पना से परे नहीं है कि इसके पीछे कोई इरादा ज़रूर है...'
'महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को मंगलवार को उस समय झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देने के कारण उन्हें मुकदमे का सामना करना होगा. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने अपने फैसले में देवेंद्र फड़णवीस द्वारा दो लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के मामले में बंबई उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया...'
'गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त 2017 में ऑक्सिजन की कमी के कारण 60 से अधिक बच्चों की मौत के मामले में दो साल से निलंबित चल रहे डॉ. कफील खान के लिए राहत की खबर है। एक विभागीय जांच ने उन्हें चिकित्सा लापरवाही, भ्रष्टाचार के आरोपों और हादसे के दिन अपना कर्तव्य नहीं निभाने के आरोपों से मुक्त कर दिया। गुरुवार को बीआरडी अधिकारियों ने रिपोर्ट की एक कॉपी डॉ. कफील को सौंपी है। बता दें कि कफील ने इन आरोपों के लिए 9 महीने जेल में बिताए थे। अब करीब दो साल बाद वह इन आरोपों से मुक्त हुए हैं। जमानत पर बाहर आने के बावजूद डॉ.
'झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रघुवर दास की सरकार ने पत्रकारों के लिए योजनाओं की बौछार कर दी है। ताज़ा घोषणा सूचना व जनसंपर्क विभाग की तरफ़ से जारी हुई है। सात सितंबर को विभाग ने अख़बारों में एक विज्ञापन जारी कर कहा था कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित आलेख लिखने और उन्हें प्रकाशित करवाने के लिए पत्रकारों को पैसे दिये जाएंगे। विज्ञापन के मुताबिक़, विभाग के पास आए आवेदनों में 30 आवेदनों का चयन किया जाएगा और उनसे आलेख लिखवाया जाएगा। इसके एवज़ में सरकार हर पत्रकार को 15 हज़ार रुपए देगी, लेकिन ये रुपए तभी दिए जाएंगे, जब आलेख प्रकाशित हो जाएगा। इस विज्ञापन में ये शर्त भी है कि पत्रकारों को अप
'एबीपी न्यूज़ की एंकर रुबिका लियाकत ने बीजेपी नेता की पहचान छुपाकर कश्मीर में शांति का दावा किया. भाजपा ने भी उसे एक न्यूट्रल व्यक्ति का बयान बताते हुए शेयर किया... 5 अगस्त यानी जिस रोज गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाने, जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने का और उसे यूनियन टेरिटरी बनाने का बिल लाए उस दिन से ही कश्मीर में अख़बार प्रकाशित नहीं हो रहे हैं. वहां इंटरनेट और फोन बंद हैं. भले ही कश्मीर में अख़बार नहीं छप रहा हो, लेकिन शेष भारत और भारतीय मीडिया में कश्मीर की ही चर्चा चल रही है.
'आज अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर ने बजट में कमाई और खर्चे के बीच 1 लाख 70 हज़ार करोड़ के अंतर पर सवाल उठाया है. पूछा है कि इतना पैसा बजट के हिसाब से कैसे गायब हो सकता है. क्या सरकार जानबूझ कर कुछ छिपा रही है. प्रोफेसर का कहना है कि 2018-19 के रिवाइज़्ड एस्टिमेट में टैक्स रेवन्यू 14.8 लाख करोड़ था. यह अंतरिम बजट में था जो फरवरी के महीने में चुनाव से पहले पेश किया गया था. जून महीने में सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने बताया था कि टैक्स रेवन्यू 13.16 लाख करोड़ ही है. जून में आया यह आंकड़ा लेटेस्ट माना जाता है. इन दोनों में 1.67 लाख करोड़ का है.
'कारवां को प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि आयकर विभाग के पास डायरी के ऐसे पन्ने हैं जो बताते हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं, उसकी केन्द्रीय समिति के नेताओं, जजों और वकीलों को 1800 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया था. येदियुरप्पा ने इन कथित भुगतानों को कर्नाटक विधान सभा की साल 2009 की विधायक डायरी में कन्नड भाषा में अपने हाथों से दर्ज किया है. इस डायरी एंट्री की कॉपी आयकर विभाग के पास 2017 से है. येदियुरप्पा ने लिखा है कि उन्होंने बीजेपी की केन्द्रीय समिति को 1000 करोड़ रुपए दिए हैं.
"सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक छवि के नेताओं को मंत्रिमंडल में न शामिल करने की सलाह प्रधानमंत्री और राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को दी है. पीएम मोदी ने भी संसद में कहा था कि जिन-जिन नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले चल रह हैं उनकी त्वरित सुनवाई करके एक साल के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाना चाहिए. अब आपराधिक छवि के नेताओं के भविष्य का फैसला कब तक होगा और इस पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह कौन-कौन मानता है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन देखा जाए तो मोदी सरकार में कुल ऎसे 13 मंत्री हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं।
"1.15 करोड़ रुपये की चोरी के मामले में शनिवार को पुलिस ने भाजपा सांसद गिरिराज सिंह से एसके पुरी थाने में पूछताछ की. उनके साथ उनका चचेरा भाई राकेश भी था. दिन के 1.30 बजे से शुरू हुई पूछताछ 3 बजे तक चली. सांसद ने सिटी एसपी व डीएसपी सचिवालय के सामने कबूल किया है कि फ्लैट से चोरी हुए रुपये उनके चचेरे भाई के हैं. वह बिजनेस मैन है और कारोबार के सिलसिले में पैसा उनके फ्लैट पर रख दिये हैं... रुपये के संबंध में इनकम टैक्स के अधिकारी भी सांसद से पूछताछ करेंगे. अभी तक बड़ी रकम किसी लिये फ्लैट में रखी गयी थी, कहां से आयी थी, पैसा सही में उनके भतीजे का ही है जैसे सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं...."
