Submitted by narendramodifacts on Thu, 11/07/2019 - 00:00
इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें पूछना पड़ेगा: भ्रष्टाचार आखिर है क्या? "भ्रष्टाचार" शब्द की कई परिभाषाएँ मिलती हैं, पर सब के लगबग एक ही अर्थ है. विकिपीड़ीया के अनुसार[1] भ्रष्टाचार "सत्ता होने वाले लोगों के द्वारा बेईमान या धोखाधड़ी का आचरण" है. मतलब अगर सत्ताधारी लोग कोई फ़ायदे के लिए सत्ता का दुरुपयोग करे तो इसे हम भ्रष्टाचार कह सकते हैं.
'मार्च 2018 से अक्टूबर 2019 के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने कम से कम 12,313 चुनावी बॉन्ड बेचे, जिनकी कुल कीमत 6,128 करोड़ रुपये है. देश में चुनावी बॉन्ड बेचने के लिए एसबीआई एकमात्र अधिकृत संस्था है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने एक विश्लेषण के बाद इसका खुलासा किया है. एडीआर एक गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) है जो चुनावी और राजनीतिक सुधार के क्षेत्र में काम करती है... मोदी सरकार ने मार्च 2018 में राजनीतिक दलों को मिलने वाले नकद चंदे के विकल्प के तौर पर चुनावी बॉन्ड को पेश किया था.
'श्रीवास्तव समूह- कश्मीर में यूरोपीय सांसदों के दल के दौरे को कथित रूप से फंड देने वाले एक छोटा-से संगठन इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर नॉन-अलाइंड स्टडीज (आईआईएनएस) के पीछे है, जिसकी कई सारी कंपनियां हैं. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) की फाइलिंग दिखाती हैं कि ये कंपनियां न के बराबर बिजनेस करती हैं. अपनी वेबसाइट पर समूह बताता है कि वह ‘देश के प्राकृतिक संसाधनों, स्वच्छ ऊर्जा, एयरस्पेस, परामर्श सेवाओं, हेल्थकेयर, प्रिंट मीडिया और प्रकाशन में रुचि रखने वाले और तेजी से बढ़ रहे व्यावसायिक घरानों’ में से एक है.
'एनएसएसओ, पशुधन गणना, एनसीआरबी और यहां तक कि जनगणना के आंकड़े भी देरी के चलते धीरे-धीरे दबाए जा रहे हैं। इन आंकड़ों में से इच्छा के अनुसार ख़ास आंकड़ों को हटा दिया जा रहा है... पिछले साढ़े पांच वर्षों में कई प्रमुख आंकड़े जारी हुए लेकिन वे निकाल दिए गए, उनके साथ हेरा-फेरी की गई, ठंडे बस्ते में डाल दिए गए या दबा दिए गए हैं। चूंकि ये सभी केंद्र सरकार के समर्पित विभागों द्वारा तैयार, इकट्ठा और प्रक्रियाबद्ध किए गए हैं इसलिए यह कल्पना से परे नहीं है कि इसके पीछे कोई इरादा ज़रूर है...'
'महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को मंगलवार को उस समय झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देने के कारण उन्हें मुकदमे का सामना करना होगा. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने अपने फैसले में देवेंद्र फड़णवीस द्वारा दो लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के मामले में बंबई उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया...'
'गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त 2017 में ऑक्सिजन की कमी के कारण 60 से अधिक बच्चों की मौत के मामले में दो साल से निलंबित चल रहे डॉ. कफील खान के लिए राहत की खबर है। एक विभागीय जांच ने उन्हें चिकित्सा लापरवाही, भ्रष्टाचार के आरोपों और हादसे के दिन अपना कर्तव्य नहीं निभाने के आरोपों से मुक्त कर दिया। गुरुवार को बीआरडी अधिकारियों ने रिपोर्ट की एक कॉपी डॉ. कफील को सौंपी है। बता दें कि कफील ने इन आरोपों के लिए 9 महीने जेल में बिताए थे। अब करीब दो साल बाद वह इन आरोपों से मुक्त हुए हैं। जमानत पर बाहर आने के बावजूद डॉ.
'झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रघुवर दास की सरकार ने पत्रकारों के लिए योजनाओं की बौछार कर दी है। ताज़ा घोषणा सूचना व जनसंपर्क विभाग की तरफ़ से जारी हुई है। सात सितंबर को विभाग ने अख़बारों में एक विज्ञापन जारी कर कहा था कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित आलेख लिखने और उन्हें प्रकाशित करवाने के लिए पत्रकारों को पैसे दिये जाएंगे। विज्ञापन के मुताबिक़, विभाग के पास आए आवेदनों में 30 आवेदनों का चयन किया जाएगा और उनसे आलेख लिखवाया जाएगा। इसके एवज़ में सरकार हर पत्रकार को 15 हज़ार रुपए देगी, लेकिन ये रुपए तभी दिए जाएंगे, जब आलेख प्रकाशित हो जाएगा। इस विज्ञापन में ये शर्त भी है कि पत्रकारों को अप
'एबीपी न्यूज़ की एंकर रुबिका लियाकत ने बीजेपी नेता की पहचान छुपाकर कश्मीर में शांति का दावा किया. भाजपा ने भी उसे एक न्यूट्रल व्यक्ति का बयान बताते हुए शेयर किया... 5 अगस्त यानी जिस रोज गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाने, जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने का और उसे यूनियन टेरिटरी बनाने का बिल लाए उस दिन से ही कश्मीर में अख़बार प्रकाशित नहीं हो रहे हैं. वहां इंटरनेट और फोन बंद हैं. भले ही कश्मीर में अख़बार नहीं छप रहा हो, लेकिन शेष भारत और भारतीय मीडिया में कश्मीर की ही चर्चा चल रही है.
'आज अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर ने बजट में कमाई और खर्चे के बीच 1 लाख 70 हज़ार करोड़ के अंतर पर सवाल उठाया है. पूछा है कि इतना पैसा बजट के हिसाब से कैसे गायब हो सकता है. क्या सरकार जानबूझ कर कुछ छिपा रही है. प्रोफेसर का कहना है कि 2018-19 के रिवाइज़्ड एस्टिमेट में टैक्स रेवन्यू 14.8 लाख करोड़ था. यह अंतरिम बजट में था जो फरवरी के महीने में चुनाव से पहले पेश किया गया था. जून महीने में सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने बताया था कि टैक्स रेवन्यू 13.16 लाख करोड़ ही है. जून में आया यह आंकड़ा लेटेस्ट माना जाता है. इन दोनों में 1.67 लाख करोड़ का है.
