'भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की विवादास्पद सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति में नामित किया गया है। 21 सदस्यीय संसदीय सलाहकार समिति की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी रही भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने इस साल के शुरू में लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को हराया था। 21 सदस्यीय संसदीय सलाहकार समिति में विपक्षी नेताओं फारूक अब्दुल्ला और शरद पवार की पसंद भी शामिल हैं...'
'खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि इस साल 31 अक्टूबर 2019 तक पीडीएस में भ्रष्टाचार की कुल 807 शिकायतें मिली हैं जिनमें सबसे अधिक 328 शिकायतें उत्तर प्रदेश से आई हैं...
'योग गुरु रामदेव द्वारा तमिलनाडु के प्रसिद्ध समाज सुधारक पेरियार को कथित तौर पर ‘दलित आतंकवादी’ कहे जाने के बाद विवाद बढ़ता नजर आ रहा है. द्रमुुक ने लोकसभा में बाबा रामदेव की टिप्पणी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पेरियार को लेकर इस तरह के बयान स्वीकार नहीं किए जाएंगे...'
'चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के बेटे अबीर लवासा की कथित रूप से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत जांच की जा रही है. साथ ही उस कंपनी की भी जांच की जा रही है जिसके वे निदेशक हैं. मालूम हो कि हाल के महीनों में, केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अशोक लवासा के परिवार के चार सदस्यों को जांच के दायरे में रखा गया है. अशोक लवासा ने ही लोकसभा चुनाव के दौरान पांच मौकों पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा गृहमंत्री अमित शाह को चुनाव आयोग द्वारा दी गई क्लीन चिट का विरोध किया था...'
'मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को पत्र लिखकर पूछा है कि विद्युत मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने कहीं अपने प्रभाव का अनुचित इस्तेमाल तो नहीं किया था. लोकसभा चुनाव के दौरान लवासा ने आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनाव आयोग द्वारा दी गई क्लीनचिट का विरोध किया था...
'गृह मंत्री अमित शाह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दो दिवसीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि भारतीय इतिहासकारों को अब इतिहास को "भारतीय दृष्टिकोण” से लिखना चाहिए..'
'...द वायर ने तहलका मैग्जीन के हवाले से एक खबर चलायी है कि तहलका मैग्जीन ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश की थी, जिसमें कथित तौर पर जीसी मुर्मू, वरिष्ठ कानून अधिकारी कमल त्रिवेदी और तत्कालीन गृह राज्यमंत्री प्रफुल पटेल से बातचीत कर रहे थे। खबर के अनुसार तीनों लोग एक कथित फर्जी एनकाउंटर को कवर करने के बारे में बात कर रहे थे। बता दें कि अब वह ऑडियो रिकॉर्डिंग सीबीआई की चार्जशीट का हिस्सा है। इसके अलावा जीसी मुर्मू ने कथित तौर पर स्नूपगेट विवाद में भी अमित शाह की मदद की थी। इस मामले में अमित शाह पर एक महिला को राज्य सर्विलांस पर लेने के आरोप लगे थे।...'
'प्रदेश में बढ़ रहे महिला उत्पीड़न के ख़िलाफ़ प्रशासन के दबाव के बावजूद राजधानी लखनऊ में बुधवार को बड़ी संख्या में महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। महिलाओं की मांग है कि चिन्मयानंद पर बलात्कार की धाराओं में मुक़दमा दर्ज किया जाए। प्रदर्शन में महिला संगठनों द्वारा सुल्तानपुर में एक दलित लड़की के साथ हुई बर्बरता का मुद्दा भी उठाया गया। महिला संगठनों का आरोप है कि योगी आदित्यनाथ सरकार महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गम्भीर नहीं है। इसके अलावा प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अत्याचारों के ख़िलाफ़ होने वाले आंदोलनों को भी सरकार दबाना चाहती है। महिला संगठनों ने भाजपा सरकार
'2017 अगस्त को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में एक के बाद एक हुई 70 बच्चों की मौत ने उत्तर प्रदेश सरकार और उसके मुखिया तथा गोरखपुर के कई बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ को मीडिया और जनता के गुस्से का निशाना बना दिया था. पूर्वांचल के बच्चों पर दिमागी बुखार और जापानीज़ एंसेफलाइटिस पिछले कई वर्षों से बरसात के महीनों में अपना कहर ढाते रहे हैं. इसकी रोकथाम के लिए जरूरी प्रयासों और पर्याप्त उपाय न किए जाने को लेकर एक सांसद के रूप में योगी आदित्यनाथ ने संसद तक में आवाज उठाई थी.
'उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर के बाबा राघव दास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज के निलंबित बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कफील खान के खिलाफ अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार और कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही करने के आरोपों पर जांच करने का आदेश दिया है. बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त, 2017 के दौरान ऑक्सीजन की कमी से 60 से ज्यादा बच्चों की मौत होने के बाद कफील खान पर भ्रष्टाचार और चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप लगाए गए थे. इन्हीं आरोपों के कारण कफील खान को नौ महीने जेल में रहना पड़ा था. हालांकि एक आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने पाया कि डॉ. खान मौतों के लिए दोषी नहीं थे.
