नागरिकता संशोधन कानून

'11 दिसंबर 2019 को हम बाक़ायदा फ़ासीवादी हिंदू राष्ट्र—हिंदू भारत—में प्रवेश कर गये हैं! इस दिन एक प्रकार से औपचारिक घोषणा संसद में कर दी गयी कि भारत अब समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं रहा। अब भारत सिर्फ़ हिंदुओं का देश है! देश का संविधान हाथ-पर-हाथ बांधे खड़ा रहा और संसद ने संविधान की प्रस्तावना को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। यह काम खुलेआम संसदीय व संवैधानिक तौर-तरीक़े से किया गया!

'असम में नागरिकता विधेयक को लेकर विरोध और तेज हो गया है। गुवाहाटी में हजारों लोग कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए बृहस्पतिवार को सड़क पर उतर आए और कई स्थानों पर स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को गोलियां भी चलानी पड़ी। पुलिस ने बताया कि लालुंग गांव में उन्हें गोलियां भी चलानी पड़ी क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने उन पर पत्थरबाजी की। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इस घटना में चार लोग घायल हो गए। यही नहीं पुलिस को गुवाहाटी-शिलांग रोड सहित अन्य इलाकों में भी गोलियां चलानी पड़ी। ये क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुके हैं क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने दुकानों और इमारतों में तोड़फोड़ करने के साथ ही सड

'अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर बने एक अमेरिकी आयोग ने भारतीय संसद में पेश नागरिकता संशोधन विधेयक पर चिंता जताई है. उसने कहा है कि यह विधेयक गलत दिशा में एक खतरनाक मोड़ है. उसने सरकार से मांग की है कि अगर नागरिकता संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो गृह मंत्री अमित शाह पर अमेरिका प्रतिबंध लगाए...'

'विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) के खिलाफ छात्र-छात्राओं ने शहर की प्रतिष्ठित कॉटन स्टेट यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को ‘रण हुंकार’ का आयोजन किया जिसमें बुद्धिजीवियों और कलाकारों ने भी हिस्सा लिया. ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) ने विधेयक के खिलाफ पूरे असम में 30 स्थानीय संगठनों के साथ प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के पुतले फूंके...'