'हाल ही में लाए गए नए नियमों के तहत केंद्र सरकार को केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के ऊपर नियंत्रण देना यह सुनिश्चित करेगा कि आरटीआई की अपील पर सरकार की मर्ज़ी के मुताबिक काम हो... सूचना का अधिकार (आरटीआई) पर नरेंद्र मोदी सरकार के असली असर को लेकर सस्पेंस और रहस्य का पर्दा हट गया है. सभी सूचना आयुक्तों की स्वायत्तता को पहुंचा नुकसान उम्मीद से भी ज्यादा है. न सिर्फ उनकी स्वतंत्रता को कम कर दिया गया है- बल्कि सूचना आयोग और इसके मुखिया को सरकार के अधीन कर दिया गया है.
'कश्मीर मसले को लेकर अगस्त महीने में नौकरी से इस्तीफा देने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी कन्न्न गोपपीनाथन के ख़िलाफ़ गृह मंत्रालय ने चार्जशीट जारी किया है। मंत्रालय ने उन्हें बुधवार यानी 6 नवंबर को 2012 बैच के इस अधिकारी के ख़िलाफ़ आरोप पत्र जारी किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी आदेश का पालन नहीं किया। अपने इस्तीफे की जांच के दौरान हेडक्वॉर्टर छोड़ देने का भी गोपीनाथन पर आरोप था। ज्ञात हो कि गोपीनाथन दमन-दीव और दादर-नागर हवेली में पावर डिपार्टमेंट में सेवाएं दे चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन पहले ही गोपीनाथन ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का समर्थन किया था। बता दें कि लवासा के पुरा
'रिहाई की शर्त के रूप में हिरासत में लिए गए लोगों को यह वादा करना पड़ रहा है कि वे एक साल तक जम्मू कश्मीर की हालिया घटनाओं के संबंध में न तो कोई टिप्पणी करेंगे और न ही कोई बयान जारी करेंगे... बड़े नेताओं के साथ कश्मीर में राजनीतिक रूप से हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने के लिए एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं जो देश में संविधान के तहत मिले अधिकारों का खुलेआम दुरुपयोग है. रिहा किए जाने वाले लोगों से जिन बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं उसके तहत रिहाई की यह शर्त है कि वे अनुच्छेद 370 सहित कश्मीर के हालिया हालात पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.
'उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले के एक प्राइमरी स्कूल का मामला. हेडमास्टर ने कुछ लोगों पर मामले को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाते हुए अपने निलंबन को अन्यायपूर्ण बताया है. उनके अनुसार, उन्होंने अल्लामा इकबाल की उस कविता का पाठ कराया है जो सरकारी स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल है... इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, बीसलपुर बीईओ उपेंद्र कुमार की जांच के अनुसार प्रधानाध्यापक फुकरान अली द्वारा बच्चों से 1902 में मोहम्मद इकबाल की लिखी कविता ‘लब पे आती है दुआ’ का पाठ कराया जा रहा था. इकबाल को अल्लामा इकबाल के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने ‘सारे जहां से अच्छा’ जैसे गीत लिखे हैं...'
'महिला संगठनों की एक पांच सदस्यीय टीम ने पांच दिनों तक कश्मीर का दौरा करने के बाद वहां के हालात पर मंगलवार को दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस कर जांच रिपोर्ट जारी की... 'कश्मीर में अभी कानून का शासन नहीं है', 'गला दबाया गया है और कहा जा रहा है खुश रहो', '8 बजे के बाद किसी के घर में लाइट जलने पर सेना द्वारा प्रताड़ित किया जाता है', 'हमने जो अपने महीने दो महीने के लिए चावल खरीद के रखा हुआ था उस पर सेना ने आकर केरोसिन डाल दिया', 'पिछले 50 दिनों में 13 हज़ार 10 से 22 साल के बीच के उम्र के बच्चों को पुलिस और सेना द्वारा उठाया गया है।'...'
'जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया है. पीएसए के तहत बिना ट्रायल के व्यक्ति को दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है. फारूक अब्दुल्ला वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य भी हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता को पीएसए के तहत हिरासत में रखने का फैसला रविवार रात को आया. मालूम हो कि एमडीएमके नेता वाइको ने सुप्रीम कोर्ट में बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर फारूक अब्दुल्ला को पेश करने की मांग की है...'
'उत्तर प्रदेश में आज़मगढ़ के जिलाधिकारी ने एक स्कूल में बच्चों द्वारा कथित रूप से झाड़ू लगाने की फोटो खींचने पर एक पत्रकार को गिरफ्तार करने के मामले की जांच के सोमवार को आदेश दिए। उनके साथी पत्रकार सुधीर सिंह ने आरोप लगाया है कि पत्रकार को सरकारी काम में बाधा डालने और रंगदारी मांगने के झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। सुधीर सिंह ने अन्य पत्रकारों के साथ जिलाधिकारी एनपी सिंह से मुलाकात की और उन्हें कथित अवैध गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी। एनपी सिंह ने कहा, 'पत्रकारों के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। हम मामले को देखेंगे।' उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए हैं...'
'उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मिड-डे मील के तहत बच्चों को नमक-रोटी दिए जाने की खबर करने के कारण प्रशासन द्वारा एक पत्रकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद छह अन्य पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है. इसमें से एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया है. आजमगढ़ जिले में सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों के झाड़ू लगाने का वीडियो बनाने वाले एक पत्रकार को पुलिस ने मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है, वहीं सरकारी नल से एक दलित परिवार को पानी भरने से दबंगों द्वारा कथित तौर पर रोके जाने के चलते उनके पलायन करने की खबर छापने के बाद पांच पत्रकारों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है.
'जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर लिखी गई एक किताब बेचने पर मध्य प्रदेश पुलिस ने ग्लावियर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के एक वरिष्ठ नेता शेख अब्दुल गनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बीएसएनएल के एक पूर्व कर्मचारी गनी (74) पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए आईपीसी की गैर जमानती धारा 153ए के तहत मामला दर्ज किया गया है. ग्वालियर के एसपी नवनीत भसीन ने कहा, ‘पुलिस को मंगलवार शाम को सूचना मिली थी कि एक शख्स फूलबाग चौक पर एक विवादित किताब बेच रहा है और उस इलाके में भीड़ इकट्ठा हो गई है.
