जनतंत्र और तानाशाही

'मामला बोटाद जिले के विकालिया गांव का है. परिजनों का आरोप है कि बीते 28 मार्च को 40-50 पुलिसकर्मी उनके घर से आठ पुरुष सदस्यों को उठाकर ढासा पुलिस स्टेशन ले गए थे. बाद में उन पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कर बुरी तरह से पीटा था...'

'उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से भाजपा विधायक ने पुलिस से कहा है कि वह उन लोगों को गोली मार दे जो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 21 दिन के लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाए जाएं. रिपोर्ट्स के अनुसार, नंद किशोर गुर्जर ने उल्लंघन करने वालों को गोली मारने वाले हर पुलिस वाले को 5,100 रुपये का नकद इनाम देने की भी घोषणा की है...'

'जहां एक तरफ पूरा भारत (और दुनिया) कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिशें कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने महत्वाकांक्षी और विवादित- सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट- के लिए दिल्ली मास्टर प्लान में संशोधन को मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस हाई-प्रोफाइल प्रोजेक्ट का बजट 20,000 करोड़ रुपये का है. एक महामारी से लड़ते हुए पूरे भारत के लॉकडाउन में चले जाने के बावजूद इस तरह के नोटिफिकेशन जारी करना ये दर्शाता है कि आखिर मोदी सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं...'

'झारखंड में एक और निर्दोष आदिवासी को उग्रवादी समझ सीआरपीएफ ने गोली मार दी है। घटना 20 मार्च के सुबह की है। तीन बेटियों के बाप खूंटी के रोशन होरो (36) इस ज्यादती के शिकार हुए हैं। घटना मुरहू थाना के एदेलबेड़ा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास हुई है। डीजीपी एमवी राव ने पुलिस की गलती मानी है। साथ ही गोली चलानेवाले पर एफआईआर की बात कही है...'