'‘डेमोक्रेसी इंडेक्स’ में भारत 10 स्थान नीचे खिसक गया है. 165 देशों की इस सूची में वह 51वें स्थान पर है. इससे पिछले साल भारत 41वें पायदान पर था. इस इंडेक्स को जानी-मानी अंतरराष्ट्रीय पत्रिका द इकॉनॉमिस्ट हर साल जारी करती है. खबरों के मुताबिक शून्य से 10 तक के पैमाने पर भारत का स्कोर 7.23 से गिरकर इस बार 6.90 हो गया है. 2006 में इस रैंकिंग के वजूद में आने के बाद से यह देश का सबसे कम स्कोर है. इसकी मुख्य वजह नागरिक स्वतंत्रता में कटौती बताई जा रही है.
'दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को जमानत दे दी. उन पर 20 दिसंबर को जामा मस्जिद में नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शन के दौरान लोगों को भड़काने का आरोप है. तीस हजारी अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने आजाद को कुछ शर्तों के साथ राहत दी. आजाद को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि वह चार हफ्तों तक दिल्ली नहीं आ सकेंगे और न ही चुनावों तक यहां कोई धरना आयोजित कर सकेंगे...'
'अलीगढ़ सिविल कोर्ट के एक वकील ने मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब को नोटिस भेजा है। यह नोटिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ इतिहासकार द्वारा की गईं कथित टिप्पणियों को लेकर भेजा गया है। नोटिस में हबीब से 7 दिनों के भीतर जवाब देने और माफी मांगने की मांग की गई है। इतिहासकार ने सोमवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी...'
'प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि उनकी सरकार में सभी तरह के आंकड़े और सेवाएं ऑनलाइन होने के कारण पारदर्शिता आई है। अगर यह सच है तो उनकी सरकार फिर इंटरनेट बंद करने में नंबर-वन क्यों है?
'नए नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा को लेकर सेना प्रमुख बिपिन रावत का एक अहम बयान आया है. दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोगों को हिंसा की तरफ ले जाने वालों को नेता नहीं कहा जा सकता. जनरल बिपिन रावत का कहना था, ‘नेतृत्व वह नहीं होता जो लोगों को गलत दिशा में लेकर जाए. आज हम सब देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के छात्र कई शहरों में हिंसा और आगजनी करती भीड़ की अगुवाई कर रहे हैं. इसे नेतृत्व करना नहीं कहते.’...'
'सेना प्रमुख बिपिन रावत द्वारा उदारवादी संवेदनाओं पर किए गए प्रहार की जमकर आलोचना हो रही है। उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम के ख़िलाफ़ चल रहे प्रदर्शनों में शामिल छात्रों, राजनेताओं और दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ टिप्पणी की थी। रावत का मूल तर्क था कि प्रदर्शनकारियों का हिंसा की तरफ़ बढ़ना ग़लत है, इसकी आड़ में उन्होंने अपनी बात रखी थी। यह जनरल की पहली राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। सवाल उठता है कि आख़िर वे यह सब कहाँ से ला रहे हैं। दरअसल जनरल जानते हैं कि वे ऐसी टिप्पणी कर बच सकते हैं, क्योंकि वे सत्ताधारी नेताओं के साथ ख़ूब घुले-मिले हुए हैं। इसलिए वे हमेशा सत्ता के पक्ष में बोलते नज़र आते हैं। चाहे वो कश
'नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर हो रहे प्रदर्शनों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस का रवैया सवालों के घेरे में है। इसका ताजा उदाहरण दिल्ली से सटे जनपद गाज़ियाबाद के लोनी इलाके का है। यहां शुक्रवार 20 दिंसबर को नमाज़ के बाद एक शंतिपूर्ण विरोध मार्च हुआ। इस प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की हिंसा भी नहीं हुई लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस एफआईआर को देखें तो 153 लोग नामज़द है और 1500 अज्ञात हैं। इन सभी पर लोनी में दंगों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं जैसा की हमने देखा है संगीन आरोप में शामिल लोगों के बारे में इश्तहार
'नए नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी हैं. इन्हें देखते हुए उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में धारा 144 लगा दी गई है. इसके तहत चार या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लग जाती है. उधर, दिल्ली सहित कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है. इनमें चर्चित इतिहासकार रामचंद्र गुहा और स्वराज्य अभियान पार्टी के नेता योगेंद्र यादव शामिल हैं. पीटीआई के मुताबिक योगेंद्र यादव ने कहा, ‘इस देश में नागरिकता का बंटवारा नहीं किया जा सकता.’...'
'चुनाव आयोग ने सिर्फ कानून मंत्रालय ही नहीं बल्कि राज्यसभा की संसदीय समिति को भी पत्र लिखकर विवादास्पद चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर चिंता जाहिर की थी. आयोग ने समिति को बताया था कि ये एक पीछे जाने वाला कदम है और इसकी वजह से राजनीतिक दलों की फंडिंग से जुड़ी पारदर्शिता पर प्रभाव पड़ेगा. आयोग ने संसदीय समिति को ये पत्र कानून मंत्रालय को भेजे गए पत्र से आठ दिन पहले भेजा था. आयोग द्वारा कानून मंत्रालय को भेजे गए पत्र को लेकर मीडिया में काफी चर्चा भी हुई थी...'
'95,000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोपी अजीत पवार को रातों-रात एक खेमे से उठाकर राज्यपाल के सामने लाया जाता है. उन्हें देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ दिलाई जाती है. जिस देवेंद्र फडणवीस ने 70,000 करोड़ रुपये के सिंचाई विभाग घोटाले को उठाकर अपनी राजनीतिक पहचान बनाई, वो उसी शख्स को उप मुख्यमंत्री बना रहे थे. पिछले साल ही उनकी सरकार के एंटी-करप्शन ब्यूरो ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर अजीत पवार को मुख्य आरोपी बताया था. यानि पहले कार्यकाल के पांच वर्षों में इस मामले में कुछ भी खास नहीं हुआ. एक तलवार लटका कर रखी गई ताकि अजीत पवार बुरे वक्त में काम आ सकें.
