'कर्नाटक के आईएएस अधिकारी एस शशिकांत सेंथिल ने शुक्रवार को सेवा से इस्तीफा दे दिया. आईएएस एस शशिकांत सेंथिल दक्षिण कन्नड़ जिले में बतौर उपायुक्त तैनात हैं. एस शशिकांत सेंथिल ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है. लेकिन अपने ‘मित्रों’ को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि सिविल सेवक के रूप में उनका सरकार में बने रहना अनैतिक होगा क्योंकि लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे के साथ अभूतपूर्व तरीके से समझौता किया जा रहा है...'
'मीडिया पर प्रतिबंधों के पक्ष में खड़ा होने के बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने बदला अपना सुर... केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को खत्म किए जाने के बाद से वहां सूचना के तमाम माध्यमों पर रोक लगी हुई है. इसका असर वहां से निकलने वाले तमाम अख़बारों पर भी पड़ा है. 5 अगस्त के बाद से घाटी के कई अख़बारों का प्रकाशन बंद है. घाटी में सूचना माध्यमों को दोबारा से शुरू करवाने को लेकर ‘कश्मीर टाइम्स’ की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
'प्रतिष्ठित ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लैंसेट में कश्मीर की वर्तमान स्थिति पर छपे एक सम्पादकीय लेख ने भारत में खलबली मचा दी. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) और इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ सर्जन्स ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि जर्नल भारत के आतंरिक मामले में 'अवांछित' हस्तक्षेप कर रहा है.
'भारत में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के एकमात्र संगठन प्रेस एसोसिएशन ने भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के उस कदम पर गहरी आपत्ति जताई है जिसमें पीसीआई अध्यक्ष जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन द्वारा दायर याचिका में हस्तक्षेप करने की मांग की है.
शुक्रवार को पीसीआई अध्यक्ष ने परिषद को बताए बिना ही मामले में दखल देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी थी, जिससे पीसीआई के कम से कम दो सदस्य नाराज हो गए...'
'पारदर्शिता की मांग कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि नये संशोधनों से केंद्रीय सूचना आयोग की स्वायत्तता खत्म हो जायेगी और आरटीआई कानून का कोई मतलब नहीं रह जायेगा... सरकार एक बार फिर से सूचना अधिकार कानून (आरटीआई एक्ट, 2005) का गला घोंटने पर आमादा है. शुक्रवार को सरकार ने सूचना अधिकार (संशोधन) बिल 2019 संसद में पेश किया.
'लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल खड़े किए जाने के बाद अब रिटायर्ड सिविल और सैन्य अफसरों और शिक्षाविदों ने 2019 के जनादेश पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। 64 पूर्व आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और आईआरएस अधिकारियों ने चुनाव आयोग को खुला खत लिखा है। इस पत्र का 83 रिटायर्ड सिविल और सैन्य अफसरों और शिक्षाविदों ने समर्थन किया है।
'...जो हिंदुस्तान का मीडिया इस वक़्त है उसे देखते हुए कोई भी यह अब समझ सकता है कि इसमें भाशा का कोई फ़र्क नहीं रहा. पहले की टीवी चैनल की दुनिया से आता हूँ. किसी भी चैनल को आप देखें - चाहे वो हिंदी का चैनल हो चाहे वो अंग्रेज़ी का चैनल हो - तो भाषा का फ़र्क मिट गया है, क्लास का फ़र्क मिट गया, कन्टैंट का फ़र्क मिट गया, क्राफ़्ट का फ़र्क मिट गया है, और ड्राफ़्ट का फ़र्क मिट गया है. एक ही ड्राफ़्ट आता है, उसी ड्राफ़्ट को लेकर सबको अपनी-अपनी भाषाओं में बोलना होता है. इसको हम सरल शब्दों में प्रोपेगांडा कहते हैं.
'...सुप्रीम कोर्ट के चार मुख्य न्यायाधीशों और चार पूर्व जजों ने जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार के हस्तक्षेप को लेकर चिन्ता जताई है. ये सभी जज कांग्रेस के महाभियोग के प्रस्ताव को खारिज भी कर चुके हैं. इन जजों का सवाल है कि चीफ जस्टिस मिश्रा ने कोलेजियम के प्रस्ताव को ठुकराने की अनुमति सरकार को कैसे दे दी है? पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढा ने कहा है कि सरकार ने कोलेजियम द्वारा भेजे गए नामों में अपनी पसंद-नापसंद के आधार पर स्वीकृति देकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला कर दिया है.
"इन दिनों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार जिस तरह देश के पर्यावरण से संबंधित नियामकीय ढांचे को तोडऩे में जुटी है, उससे देश के पर्यावरणविदें का चिंतित होना एकदम जायज है। पिछले दो महीनों में मीडिया में लगातार खबरें आ रही हैं कि खनन से लेकर सड़क तक सभी परियोजनाओं में तेजी आ गई है। हालांकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वेबसाइट को अगस्त में अपडेट नहीं किया गया है। मगर जुलाई के अंत तक के दो महीनों के दौरान 92 से भी अधिक परियोजनाओं को वन संबंधी मंजूरी दी गई और इस तरह करीब 1,600 हेक्टेयर जंगल को परियोजनाओं के हवाले कर दिया गया। हाल में इस तरह की खबरें आई हैं कि राष्ट्रीय वन्यजीवन बोर्ड ने अभयारण्यो
"यूपीए सरकार पर भाजपा का एक प्रमुख आरोप हुआ करता था कि वह संवैधानिक संस्थाओं का मान नहीं रख रही है। खासकर स्पेक्ट्रम घोटाले और कोयला घोटाले पर नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की रिपोर्टों को लेकर उठे विवाद के दिनों में भाजपा ने यह सवाल काफी जोर-शोर से उठाया था। लेकिन वह खुद किस राह पर चल पड़ी है?
