Submitted by narendramodifacts on Thu, 11/07/2019 - 00:00
इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें पूछना पड़ेगा: भ्रष्टाचार आखिर है क्या? "भ्रष्टाचार" शब्द की कई परिभाषाएँ मिलती हैं, पर सब के लगबग एक ही अर्थ है. विकिपीड़ीया के अनुसार[1] भ्रष्टाचार "सत्ता होने वाले लोगों के द्वारा बेईमान या धोखाधड़ी का आचरण" है. मतलब अगर सत्ताधारी लोग कोई फ़ायदे के लिए सत्ता का दुरुपयोग करे तो इसे हम भ्रष्टाचार कह सकते हैं.
'हाल ही में लाए गए नए नियमों के तहत केंद्र सरकार को केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के ऊपर नियंत्रण देना यह सुनिश्चित करेगा कि आरटीआई की अपील पर सरकार की मर्ज़ी के मुताबिक काम हो... सूचना का अधिकार (आरटीआई) पर नरेंद्र मोदी सरकार के असली असर को लेकर सस्पेंस और रहस्य का पर्दा हट गया है. सभी सूचना आयुक्तों की स्वायत्तता को पहुंचा नुकसान उम्मीद से भी ज्यादा है. न सिर्फ उनकी स्वतंत्रता को कम कर दिया गया है- बल्कि सूचना आयोग और इसके मुखिया को सरकार के अधीन कर दिया गया है.
'कश्मीर मसले को लेकर अगस्त महीने में नौकरी से इस्तीफा देने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी कन्न्न गोपपीनाथन के ख़िलाफ़ गृह मंत्रालय ने चार्जशीट जारी किया है। मंत्रालय ने उन्हें बुधवार यानी 6 नवंबर को 2012 बैच के इस अधिकारी के ख़िलाफ़ आरोप पत्र जारी किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी आदेश का पालन नहीं किया। अपने इस्तीफे की जांच के दौरान हेडक्वॉर्टर छोड़ देने का भी गोपीनाथन पर आरोप था। ज्ञात हो कि गोपीनाथन दमन-दीव और दादर-नागर हवेली में पावर डिपार्टमेंट में सेवाएं दे चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन पहले ही गोपीनाथन ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का समर्थन किया था। बता दें कि लवासा के पुरा
'कांग्रेस ने बीते रविवार को दावा किया कि पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी को वॉट्सऐप से एक संदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्हें बताया गया था कि उनके फोन के हैक होने की आशंका है. हालांकि, पार्टी ने यह नहीं बताया कि प्रियंका को यह संदेश कब प्राप्त हुआ था. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने फेसबुक के मालिकाना हक वाले मैसेजिंग एप (वॉट्सऐप) से एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संदेश मिलने के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी को भी लगभग उसी वक्त वॉट्सऐप से इसी तरह का एक संदेश प्राप्त हुआ था.’...'
'जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य के 450 से अधिक कारोबारियों, पत्रकारों, वकीलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक सूची तैयार की है, जो एक निश्चित समयसीमा के दौरान विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे. हालांकि इस समय सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, लोकसभा में 5 अगस्त को पारित किए गए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के माध्यम से राज्य का विशेष दर्जा खत्म करने और दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के बाद यह सूची तैयार की गई थी. ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि कश्मीर का कोई भी ‘प्रभावशाली व्यक्ति’ विदेश यात्रा न कर सके.
'यूरोपीय संसद के 20 धुर दक्षिणपंथी सदस्यों को कश्मीर की ‘प्राइवेट यात्रा’ के लिए तैयार करने का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का गैरजिम्मेदाराना फैसला अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने के समान है. यह न सिर्फ भारत और भारतीय लोकतंत्र की खराब तस्वीर पेश करता है, बल्कि आखिरकार नए दोस्त बनाने की जगह ज्यादा दुश्मन पैदा करनेवाला है. एक प्रोपगेंडा के तौर पर इस हफ्ते करवाया गया यह दौरा आला दर्जे की मूर्खता है.
'अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म करने के संबंध में आरटीआई के तहत द वायर की ओर से मांगी गई जानकारी देने से भी गृह मंत्रालय ने मना कर दिया है... केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि वे यूएपीए संशोधन विधेयक, 2019 संबंधी दस्तावेज़ राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं दे सकते हैं. इसके अलावा मंत्रालय ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के संबंध में भी कोई जानकारी देने से मना कर दिया है.
'सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपने फैसले में संशोधन करते हुए जस्टिस अकील ए. कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जगह त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है. जस्टिस कुरैशी ने ही सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में भूमिका के कारण वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था. कॉलेजियम ने केंद्र को अब जस्टिस कुरैशी को त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने को कहा है.
'कर्नाटक के आईएएस अधिकारी एस शशिकांत सेंथिल ने शुक्रवार को सेवा से इस्तीफा दे दिया. आईएएस एस शशिकांत सेंथिल दक्षिण कन्नड़ जिले में बतौर उपायुक्त तैनात हैं. एस शशिकांत सेंथिल ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है. लेकिन अपने ‘मित्रों’ को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि सिविल सेवक के रूप में उनका सरकार में बने रहना अनैतिक होगा क्योंकि लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे के साथ अभूतपूर्व तरीके से समझौता किया जा रहा है...'
'मीडिया पर प्रतिबंधों के पक्ष में खड़ा होने के बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने बदला अपना सुर... केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को खत्म किए जाने के बाद से वहां सूचना के तमाम माध्यमों पर रोक लगी हुई है. इसका असर वहां से निकलने वाले तमाम अख़बारों पर भी पड़ा है. 5 अगस्त के बाद से घाटी के कई अख़बारों का प्रकाशन बंद है. घाटी में सूचना माध्यमों को दोबारा से शुरू करवाने को लेकर ‘कश्मीर टाइम्स’ की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
