जनतंत्र

'प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने अंग्रेजी अखबार ‘द टेलीग्राफ’ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. यह नोटिस अखबार के संपादक को जारी किया गया है. हफिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, पीसीआई ने जारी बयान में कहा कि संस्था के चेयरमैन जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद ने यह पाया कि 17 मार्च 2020 को ‘द टेलीग्राफ’ के पहले पन्ने पर प्रकाशित खबर की हेडलाइन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम को व्यंग्यपूर्ण ढंग से लिखा गया, जो पत्रकारिता के पैमाने से परे है...'

'जस्टिस एपी शाह ने कहा कि इन पांच छह सालों में सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता पर जमकर बट्टा लगा है। जस्टिस कुरियन जोसफ के मुताबिक पूर्व सीजेआई द्वारा राज्यसभा मनोनयन को स्वीकार करने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता में आम आदमी का विश्वास डिगा है। जस्टिस मदन बी लोकुर ने सवाल किया कि क्या आखिरी पिलर भी ढह गया है?...'

'वकीलों की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर के ‘‘जल्दबाजी में’’ तबादले के सरकार के ‘‘फैसले’’ पर चिंता जताई है। न्यायमूर्ति मुरलीधर का तबादला 26 फरवरी की रात को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में कर दिया गया। एक दिन पहले उन्होंने उत्तरपूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों से पहले भाजपा के तीन नेताओं द्वारा कथित तौर पर नफरत भरे भाषण देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से विफल रहने को लेकर दिल्ली पुलिस की खिंचाई की थी...'

'सीएए पास होने के बाद उसके खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन, उसके समर्थन में निकाली गई रैलियों और बीते दिनों दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान 32 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पत्रकारों के साथ मारपीट या उन्हें उनके काम करने से रोकने की कोशिश हुई है। यह खुलासा सोमवार को 'कमेटी अगेन्स्ट एसॉल्ट ऑन जर्नलिस्ट' (CAAJ) द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट से हुआ है। CAAJ की ओर से 9 मार्च को दिल्ली में प्रेस क्लब में 'रिपब्लिक इन पेरल' (Republic In Peril) नाम से जारी इस रिपोर्ट में दिल्ली के उन 32 पत्रकारों का विवरण दिया गया है, जिन पर हमला किया गया था...'