गुजरात हिंसा 2002

'गुजरात के राजनीतिक इतिहास पर राज्य के एक बोर्ड द्वारा प्रकाशित संदर्भ पुस्तक के मुताबिक फरवरी 2002 में साबरमती ट्रेन के डिब्बे में लगाई गई आग कांग्रेस द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा थी... यूजीएनबी ने इस गुजराती पुस्तक का प्रकाशन किया है... ‘गुजरात नी राजकीय गाथा’ शीर्षक वाली किताब का प्रकाशन दिसंबर 2018 में हुआ था और इसका संपादन पूर्व भाजपा सांसद और बोर्ड की मौजूदा उपाध्यक्ष भावनाबेन दवे ने किया है... किताब के एक गद्यांश में लिखा है, ‘एक स्थिर सरकार को अस्थिर करने के लिए 27 फरवरी, 2002 को एक साजिश रची गई. साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे को आग लगा दी गई जिसमें अयोध्या से कारसेवक लौट रहे थे.

'सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व गृहमंत्री हरेन पांड्या की हत्या के मामले में हाई कोर्ट से बरी हुए 12 लोगों को दोषी करार दिया है. न्यायाधीश अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज सीबीआई और गुजरात सरकार की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया. पांड्या की हत्या 26 मार्च को कर दी गई थी. सीबीआई का दावा है कि राज्य में 2002 के सांप्रदायिक दंगों का बदला लेने के लिए उनकी हत्या की गई थी लेकिन “पांड्या के पिता विट्ठलभाई पांड्या ने सरेआम मोदी पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए इससे संबंधित एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी”.

"गुजरात उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री माया कोडनानी की जमानत आज मंजूर कर ली, जिन्हें 2002 के नरोदा पाटिया दंगों के मामले में दोषी ठहराया गया था और 28 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. इन दंगों में 97 लोग मारे गए थे. न्यायमूर्ति वी एम सहाय और न्यायमूर्ति आरपी धोलारिया की खंडपीठ ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की मांग करने वाली माया की अर्जी स्वीकार कर ली. इसके साथ ही नरोदा पाटिया मामले में जमानत पाने वाली वह प्रथम आरोपी हैं. अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर माया कोडनानी की नियमित जमानत मंजूर की और जमानत अवधि के दौरान अदालत में पेशी से उन्हें छूट दी...

"गुजरात उच्च न्यायालय ने जकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई आज स्थगित कर दी। उन्होंने अपनी याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें विशेष जांच दल द्वारा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को 2002 के दंगा मामले में क्लीन चिट देने के फैसले को बरकरार रखा गया था। जकिया कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा हैं. न्यायमूर्ति एस जी शाह ने मामले की अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को निर्धारित कर दी जब जकिया ने मामले में तमाम दस्तावेजों के अनुवाद की पुष्टि के लिए समय मांगा..."