आरएसएस

'संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम पर विविध प्रतिक्रयाएं सामने आईं हैं, जिनमें से कई नकारात्मक हैं. एक ओर जहाँ उत्तरपूर्व में इस नए कानून का भारी विरोध हो रहा है, जिसमें कई लोगों की जानें जा चुकीं है, वहीं इससे संविधान में आस्था रखने वालों और मुसलमानों में गंभीर चिंता व्याप्त हो गयी है. यह कानून पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश के ऐसे हिन्दू, सिक्ख, बौद्ध, जैन और ईसाई रहवासियों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिन्हें उनके देशों में प्रताड़ित किया जा रहा है. इस सूची में इस्लाम धर्म का पालन करने वालों का नाम नहीं है.

'26 जनवरी 2001 को आए विनाशकारी भूकंप ने गुजरात को हिलाकर रख दिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने इस भूकंप में ढह चुकी इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को निकाला, मृतकों का अंतिम संस्कार किया और ठंडी रातों में बेघर हुए लोगों को मुफ्त भोजन मुहैया कराने के लिए रसोई स्थापित किया। आरएसएस ने बाद में बेघर हुए लोगों के पुनर्वास के लिए गांवों का एक समूह बनाया। 2001 के भूकंप के दौरान संघ द्वारा की गई मानवीय सहायता अभी भी लोगों के ज़हन में पूरी तरह छाया हुआ है। अठारह साल बाद संघ की इस अनुकरणीय भूमिका का विस्तार करने वाली एकतरफा कहानी को मालिनी भट्टाचार्जी ने चुनौती दी है। भट्टाचार्जी बेंगलुरु स्

'आरएसएस के विश्वास को ध्वस्त करते हुए, प्राचीन डीएनए सबूत दर्शाते हैं कि सिन्धु घाटी की सभ्यता के जनक ऋग्वैदिक आर्य नहीं थे...'

'भाजपा के कई नेताओं की तरह बसपा प्रमुख मायावती भी धारा 370 को हटाने का समर्थन यह कहते हुए कर रही हैं कि बीआर अंबेडकर भी इसके पक्ष में नहीं थे... यह पहली बार नहीं है जब धारा 370 को हटाए जाने के फ़ैसले को सही साबित करने के लिए बीआर अंबेडकर का हवाला दिया गया हो. मायावती से पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी जम्मू-कश्मीर को लेकर अंबेडकर के एक कथित बयान के आधार पर कह चुके हैं कि अगर वे होते तो उनकी सरकार के इस फ़ैसले का समर्थन करते. यहां तक कि उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अपने एक लेख में मोदी सरकार के इस क़दम को सही साबित करने के लिए अंबेडकर का ही सहारा लिया...