आरएसएस

'इन दिनों पूरे देश में एनपीआर-एनआरसी-सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इसी के समांतर, सन 2021 की दशकीय जनगणना की तैयारियां भी चल रहीं हैं. आरएसएस द्वारा एनपीआर, एनआरसी और सीएए का समर्थन तो किया ही जा रहा है, संघ यह भी चाहता है कि जनगणना कर्मी जब आदिवासियों से उनका धर्म पूछें तो वे स्वयं को ‘हिन्दू’ बताएं. संघ के एक प्रवक्ता के अनुसार, सन 2011 की जनगणना में बड़ी संख्या में आदिवासियों ने अपना धर्म ‘अन्य’ बताया था, जिसके कारण देश की कुल आबादी में हिन्दुओं का प्रतिशत 0.7 घट कर 79.8 रह गया था.

'संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम पर विविध प्रतिक्रयाएं सामने आईं हैं, जिनमें से कई नकारात्मक हैं. एक ओर जहाँ उत्तरपूर्व में इस नए कानून का भारी विरोध हो रहा है, जिसमें कई लोगों की जानें जा चुकीं है, वहीं इससे संविधान में आस्था रखने वालों और मुसलमानों में गंभीर चिंता व्याप्त हो गयी है. यह कानून पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश के ऐसे हिन्दू, सिक्ख, बौद्ध, जैन और ईसाई रहवासियों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिन्हें उनके देशों में प्रताड़ित किया जा रहा है. इस सूची में इस्लाम धर्म का पालन करने वालों का नाम नहीं है.

'26 जनवरी 2001 को आए विनाशकारी भूकंप ने गुजरात को हिलाकर रख दिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने इस भूकंप में ढह चुकी इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को निकाला, मृतकों का अंतिम संस्कार किया और ठंडी रातों में बेघर हुए लोगों को मुफ्त भोजन मुहैया कराने के लिए रसोई स्थापित किया। आरएसएस ने बाद में बेघर हुए लोगों के पुनर्वास के लिए गांवों का एक समूह बनाया। 2001 के भूकंप के दौरान संघ द्वारा की गई मानवीय सहायता अभी भी लोगों के ज़हन में पूरी तरह छाया हुआ है। अठारह साल बाद संघ की इस अनुकरणीय भूमिका का विस्तार करने वाली एकतरफा कहानी को मालिनी भट्टाचार्जी ने चुनौती दी है। भट्टाचार्जी बेंगलुरु स्

'आरएसएस के विश्वास को ध्वस्त करते हुए, प्राचीन डीएनए सबूत दर्शाते हैं कि सिन्धु घाटी की सभ्यता के जनक ऋग्वैदिक आर्य नहीं थे...'