'मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे... मालेगांव बम धमाका मामले की सुनवाई कर रही मुंबई स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सातों आरोपियों को सप्ताह में एक बार अदालत में पेश होने का शुक्रवार को आदेश दिया. सुनवाई के दौरान आरोपियों के बार-बार गैरहाजिर होने पर नाराजगी जताते हुए एनआईए अदालत के जज विनोद पाडलकर ने यह आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी...'
'2008 मालेगांव बम धमाके की आरोपी और भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर विवादास्पद टिप्पणी की है. ठाकुर ने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया और कहा कि जो लोग उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं उन्हें चुनाव परिणाम के बाद जवाब मिल जाएगा... उन्होंने कहा, ‘नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, देशभक्त हैं और देशभक्त रहेंगे. उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबां में झांककर देखें, अबकी चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा.’...'
'भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने मध्य प्रदेश की भोपाल लोक सभा सीट से प्रज्ञा सिंह ठाकुर काे टिकट दिए जाने के फ़ैसले का बचाव किया है. उन्होंने कोलकाता में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ‘यह बिल्कुल सही फ़ैसला (प्रज्ञा सिंह को टिकट देने का) है. उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वे सभी निराधार साबित हुए हैं. उनके या स्वामी असीमानंद के ख़िलाफ़ कुछ भी साबित नहीं हुआ है.’...'
'एक विशेष एनआईए अदालत ने 2008 के मालेगांव बम धमाका मामले के दो आरोपियों को जमानत दे दी. मंगलवार को एनआईए अदालत के न्यायाधीश एसडी टेकाले ने साज़िश के आरोपों का सामना कर रहे सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर द्विवेदी उर्फ शंकराचार्य को ज़मानत दे दी. दोनों पर अन्य लोगों के साथ साज़िश के लिए हुई बैठकों में शामिल होने का आरोप है. इन बैठकों में ही आतंकी हमले की कथित साजिश रची गई थी. इस मामले में दो प्रमुख आरोपियों साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल श्रीकांत पुरोहित को पहले ही ज़मानत दी जा चुकी है.
"सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के सूरत बम विस्फोट कांड में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को शुक्रवार को बरी कर दिया। टाडा अदालत ने इन लोगों को 10 साल से लेकर 20 साल की अवधि तक की सजा सुनाई थी. धमाकों में एक लड़की की मौत हो गई थी और 31 अन्य घायल हो गए थे। न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने आरोपियों और गुजरात सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। आरोपियों ने टाडा कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी..."
"24 सितंबर, 2002 को दो हमलावरों ने अक्षरधाम मंदिर के भीतर एके-56 राइफल से गोलियां बरसाकर 30 लोगों की हत्या कर दी थी और क़रीब 80 को घायल कर दिया था. इस मामले में आठ लोगों को गिरफ़्तार किया गया था जिनमें से छह को आरोपमुक्त कर दिया गया है जबकि दो पर अभी मुकदमा चल रहा है...
"अक्षरधाम मंदिर पर हमले के दाग से हाल ही में बरी हुए मोहम्मद सलीम ने गुजरात पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि गुजरात पुलिस ने उन्हें गोधरा कांड, हरेन पांड्या की हत्या या अक्षरधाम पर हमला में से कोई एक मामला चुनने को कहा था, जिसमें उन्हें फंसाया जा सके..."
"गोडसेज् चिल्ड्रेन: हिंदुत्व टेरर इन इंडिया", "द सेफ्रन कंडीशन: पॉलिटिक्स आफ रिप्रेरशन एंड एक्सक्लूजन इन निओलिबरल इंडिया" (दोनों के लेखक: सुभाष गाताडे). अगर इन दोनों किताबों के सार को एक ही वाक्य में कहा जाए तो वह इस प्रकार होगा: भारत में फासीवाद का खतरा मंडरा रहा है. जहां ‘गोडसेज चिल्ड्रेन’ (इसके आगे ‘जीसी’) हिंदुत्व आतंकवाद की परिघटना पर केंद्रित करती है, वहीं ‘द सेफ्रन कंडीशन’ (इसके आगे टीएससी) तीन हिस्सों में बंटी हुई है: केसरियाकरण एवं नवउदारवादी राज्य, भारत में जाति की सियासत और राज्य तथा मानवाधिकार.
"राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की चिंताएं गहरी हो रही हैं. हिंदुत्व आंतकवाद की जांच के बढ़ते दायरे के साथ कई बम धमाकों के तार संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं से जुड़ते नजर आने लगे हैं. कुछ अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक इससे संघ नेतृत्व बेहद चिंतित है. इतना कि इस मुद्दे पर संगठन नेताओं की एक से ज्यादा बार बैठकें हो चुकी हैं. दो बैठकों में तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी शामिल किया गया.
