'सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपने फैसले में संशोधन करते हुए जस्टिस अकील ए. कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जगह त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है. जस्टिस कुरैशी ने ही सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में भूमिका के कारण वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था. कॉलेजियम ने केंद्र को अब जस्टिस कुरैशी को त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने को कहा है.
'भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने मध्य प्रदेश की भोपाल लोक सभा सीट से प्रज्ञा सिंह ठाकुर काे टिकट दिए जाने के फ़ैसले का बचाव किया है. उन्होंने कोलकाता में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ‘यह बिल्कुल सही फ़ैसला (प्रज्ञा सिंह को टिकट देने का) है. उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वे सभी निराधार साबित हुए हैं. उनके या स्वामी असीमानंद के ख़िलाफ़ कुछ भी साबित नहीं हुआ है.’...'
'गुजरात में तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर केस के मुख्य जांच अधिकारी ने बुधवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट को बताया कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और डीजी वंजारा, दिनेश एमएन और राजकुमार पांडियन जैसे आईपीएस अधिकारी इस मामले के मुख्य साजिशकर्ता थे. सोहराबुद्दीन शेख के साथी तुलसीराम प्रजापति की साल 2006 में गुजरात में एक फर्जी एनकाउंटर में हत्या हुई थी. नगालैंड कैडर के पुलिस अधिकारी संदीप तमगड़े ने अप्रैल 2012 से मुख्य जांच अधिकारी के रूप में इस मामले की जांच की थी...'
"एक व्यक्ति के चार बेटे थे। पहला बेटा डाक्टर था, दूसरा वकील था, तीसरा इंजीनियर और चौथा कोई अवैध काम करता था। डाक्टर और वकील की प्रैक्टिस सामान्य थी व इंजीनियर नौकरी पाने के लिए भटक रहा था। चौथा बेटा घर में सबसे ज्यादा सम्मानित और प्रिय था क्योंकि घर उसी की कमाई से चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने चौथे बेटे को अपना सबसे ऊंचा पद देते हुये तर्क दिया है कि उसने पिछले आम चुनाव में उत्तरप्रदेश का प्रभावी रहते हुए पार्टी को अस्सी में से इकहत्तर और सहयोगी दल की दो सीटें मिला तिहत्तर सीटें जिता कर केन्द्र में पूर्ण बहुमत वाली पहली भाजपा सरकार बनवायी है। इसी काम के पुरस्कार स्वरूप उन्हें पार्
"नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी अमित शाह का मुकदमा लड़ने वाले वरिष्ठ वकील उदय ललित सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाएंगे। इससे पूर्व, सरकार ने विवादास्पद तरीके से गोपाल सुब्रमण्यम को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया था. चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उदय ललित और उच्च न्यायालयों के तीन अन्य मुख्य न्यायाधीशों को शीर्ष अदालत का जज बनाए जाने की सिफारिश की है..."
"ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम और सीबीआई के पूर्व डायरेक्टरों- अश्विनी कुमार और ए पी सिंह- को सबक सिखाने के मूड में है। पार्टी ने इन तीनों को अगले संभावित बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए कानूनी मुश्किलें पैदा करने का जिम्मेदार ठहराया था। अब इन नेताओं को नई सरकार के 'कड़वे डोज' का सामना करना पड़ रहा है। सुब्रमण्यम पहले ही कह चुके हैं कि सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में उनकी सक्रियता के कारण उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज का पद गंवाना पड़ा। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने पिछले साल सितंबर में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें सोहराबुद्दीन मामल
"अमित शाह का भाजपा अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय हो गया है। यह पद उन्हें लोकसभा चुनावों में, खासकर उत्तर प्रदेश प्रभारी के तौर पर उल्लेखनीय भूमिका निभाने के पुरस्कार स्वरूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वासपात्र होने के चलते भी बहुत पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें कोई महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मगर हैरानी की बात है कि न नरेंद्र मोदी को अपना कहा याद रहा कि दागी नेता पहले दोषमुक्त हों फिर पद की उम्मीद करें, न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पिछली नजीरें याद रहीं। कुछ साल पहले ही नितिन गडकरी को इसलिए अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा कि उन पर अपने व्यवसाय में अनियमितता के आरो
"सोहराबुद्दीन शेख और तुलसी प्रजापति फर्जी एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई की विशेष अदालत के जज जेटी उत्पत का बुधवार को पुणे ट्रांसफर कर दिया गया। इसके चलते अमित शाह को छूट देने वाली याचिका पर सुनवाई 2 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई. पिछले सप्ताह ही जज उत्पत ने अमित शाह के वकील की जमकर खिंचाई की थी। उन्होंने शाह के वकील को कहा था कि आप हर बार छूट का आवेदन ले आते हैं और इसके लिए कोई ठोस कारण नहीं देते..."
"एक विशेष सीबीआइ अदालत ने तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ कांड में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के करीबी व उत्तर प्रदेश के मामलों के प्रभारी अमित शाह व अन्य आरोपियों को शुक्रवार को तलब किया। सुनवाई के पहले दिन विशेष न्यायाधीश जेटी उत्पल ने आरोपियों को समन जारी किया और 23 मई को उन्हें पेश होने को कहा। यह मामला गुजरात से मुंबई की अदालत में स्थानांतरित किया गया था। सीबीआइ ने पिछले साल सितंबर में गुजरात के पूर्व गृह राज्यमंत्री शाह और कई पुलिस अधिकारियों समेत 18 अन्य लोगों के आरोपपत्र दायर किया था..."
