'अलीगढ़ सिविल कोर्ट के एक वकील ने मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब को नोटिस भेजा है। यह नोटिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ इतिहासकार द्वारा की गईं कथित टिप्पणियों को लेकर भेजा गया है। नोटिस में हबीब से 7 दिनों के भीतर जवाब देने और माफी मांगने की मांग की गई है। इतिहासकार ने सोमवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी...'
'प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि उनकी सरकार में सभी तरह के आंकड़े और सेवाएं ऑनलाइन होने के कारण पारदर्शिता आई है। अगर यह सच है तो उनकी सरकार फिर इंटरनेट बंद करने में नंबर-वन क्यों है?
'नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है. राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 19 दिसंबर के दिन लोगों को जुटने की कोई इजाजत नहीं दी गई है. डीजीपी सिंह ने ट्वीट कर कहा, ’19 दिसंबर 2019 को पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी और किसी भी सभा के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है. कृपया कोई भी व्यक्ति किसी भी सभा में भाग ना लें. माता-पिता से भी अनुरोध है कि वे अपने बच्चों की काउंसलिंग करें.’...'
'उद्योगपति राहुल बजाज की टिप्पणी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अपनी खुद की राय का प्रचार करने से राष्ट्रीय हित का नुकसान हो सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इस टिप्पणी की कांग्रेस ने आलोचना की है. सोशल मीडिया पर भी लोगो ने वित्त मंत्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है...'
'कश्मीर की स्थिति पर कथित तौर पर आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट साझा करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) की असिस्टेंट प्रोफेसर और उनके पति पर मुकदमा दर्ज किया गया. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, हिंदू महासभा के नेता अशोक पांडेय द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई. हिंदू महासभा के नेता का कहना है कि दंपति की पोस्ट बहुत अनुचित थी. वहीं, अलीगढ़ पुलिस का कहना है कि वे मामले की जांच कर रहे हैं और आरोपों में दम होने पर ही वे चार्जशीट दाखिल करेंगे.
'रिहाई की शर्त के रूप में हिरासत में लिए गए लोगों को यह वादा करना पड़ रहा है कि वे एक साल तक जम्मू कश्मीर की हालिया घटनाओं के संबंध में न तो कोई टिप्पणी करेंगे और न ही कोई बयान जारी करेंगे... बड़े नेताओं के साथ कश्मीर में राजनीतिक रूप से हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने के लिए एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं जो देश में संविधान के तहत मिले अधिकारों का खुलेआम दुरुपयोग है. रिहा किए जाने वाले लोगों से जिन बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं उसके तहत रिहाई की यह शर्त है कि वे अनुच्छेद 370 सहित कश्मीर के हालिया हालात पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.
'आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एएमयू प्रॉक्टर अफ़ीफ़ुल्लाह ख़ान ने चारों छात्रों को अलग-अलग नोटिस देकर पूछा है कि उन्होंने परिसर में अवैध रूप से प्रदर्शन का आयोजन क्यों किया। छात्रों से कहा गया है कि अगले 48 घंटे के अंदर वह इस नोटिस का जवाब दें वरना उनके ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। कश्मीरी छात्रों के एक समूह ने गुरूवार को एएमयू लाइब्रेरी से बाब-ए-सैयद द्वार तक जुलूस निकाला था। जुलूस के दौरान छात्र पिछले एक माह से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे...'
'भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के एक स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) में ‘नमक-रोटी’ परोसे जाने का मामला उजागर करने वाले पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज किये जाने पर प्रदेश सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है. पीसीआई के अध्यक्ष चंद्रमौली कुमार प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मध्याह्न भोजन की रिपोर्टिंग करने को लेकर पत्रकार पवन जायसवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने किए जाने की खबरों पर चिंता प्रकट की है...'
'असम में काम करने वाले सभी विदेशी पत्रकारों को राज्य छोड़ने के लिए कहा गया है। द असम ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक एनआरसी के प्रकाशन की पूरी प्रक्रिया के राजनीतिकरण पर सवाल उठने के बाद विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने असम को अचानक 'संरक्षित क्षेत्र' की श्रेणी के तहत रख दिया है।
'मीडिया पर प्रतिबंधों के पक्ष में खड़ा होने के बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने बदला अपना सुर... केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को खत्म किए जाने के बाद से वहां सूचना के तमाम माध्यमों पर रोक लगी हुई है. इसका असर वहां से निकलने वाले तमाम अख़बारों पर भी पड़ा है. 5 अगस्त के बाद से घाटी के कई अख़बारों का प्रकाशन बंद है. घाटी में सूचना माध्यमों को दोबारा से शुरू करवाने को लेकर ‘कश्मीर टाइम्स’ की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
