'कश्मीर घाटी में शनिवार को करीब छह महीने के बाद पहली बार कम गति की इंटरनेट सेवा (टूजी) बहाल कर दी गई है. प्रशासन ने यह भी कहा है कि फिलहाल इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले 301 वेबसाइटों का ही इस्तेमाल कर सकेंगे...'
'उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ महिलाओं के प्रदर्शन को लेकर तीखा हमला बोला है. पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि कुछ लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि वे स्वयं आंदोलन करें, इसलिए घर की महिलाओं और बच्चों को चौराहों पर बैठा दिया है. कानपुर में सीएए के समर्थन में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना था कि प्रदर्शन के नाम पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा... योगी आदित्यनाथ ने आजादी के नारे लगाने वालों पर भी सवाल उठाया.
'उत्तर प्रदेश के हिंसा प्रभावित 15 ज़िलों में जाकर देश के क़रीब 30 विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कहा गया है कि उसने प्रदर्शन को रोकने और लोगों को खदेड़ने के बजाय लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं और युवाओं ख़ासकर नाबालिगों को निशाना बनाया गया...'
'केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी का कहना है कि नागरिकता कानून कांग्रेस द्वारा किए गए विभाजन के पाप का प्रायश्चित है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देने वाला यह कानून 70 साल पहले ही लागू हो जाना चाहिए था... उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस ने पाप किए थे, उनका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है, इसलिए वे देश में आग लगा रहे हैं और जो लोग देश में आग लगाते हैं, वे देशप्रेमी नहीं हैं.
'दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार प्रदान किया है. अधिसूचना के मुताबिक उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा तीन की उपधारा (3) का इस्तेमाल करते हुए 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दिया है. यह अधिसूचना राज्यपाल की मंजूरी के बाद 10 जनवरी को जारी की गई है.
'दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को जमानत दे दी. उन पर 20 दिसंबर को जामा मस्जिद में नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शन के दौरान लोगों को भड़काने का आरोप है. तीस हजारी अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने आजाद को कुछ शर्तों के साथ राहत दी. आजाद को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि वह चार हफ्तों तक दिल्ली नहीं आ सकेंगे और न ही चुनावों तक यहां कोई धरना आयोजित कर सकेंगे...'
'अलीगढ़ सिविल कोर्ट के एक वकील ने मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब को नोटिस भेजा है। यह नोटिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ इतिहासकार द्वारा की गईं कथित टिप्पणियों को लेकर भेजा गया है। नोटिस में हबीब से 7 दिनों के भीतर जवाब देने और माफी मांगने की मांग की गई है। इतिहासकार ने सोमवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी...'
'मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर बीते सोमवार रात नागरिकता कानून के विरोध में आजाद मैदान में प्रदर्शन के दौरान हाथ में ‘फ्री कश्मीर’ का पोस्टर लेकर नजर आई महिला के खिलाफ मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जेएनयू कैंपस में छात्रों और शिक्षकों पर हमले के विरोध में सोमवार को गेटवे ऑफ इंडिया पर हाथ में फ्री कश्मीर का प्लेकार्ड लेकर प्रदर्शन करने वाली महिला के खिलाफ कोलाबा की पुलिस ने मामला दर्ज किया है. कोलाबा पुलिस ने दंगा भड़काने के इरादे से उकसाने के मामले पर कलाकार महक मिर्जा प्रभु के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
'प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि उनकी सरकार में सभी तरह के आंकड़े और सेवाएं ऑनलाइन होने के कारण पारदर्शिता आई है। अगर यह सच है तो उनकी सरकार फिर इंटरनेट बंद करने में नंबर-वन क्यों है?
'नए नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा को लेकर सेना प्रमुख बिपिन रावत का एक अहम बयान आया है. दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोगों को हिंसा की तरफ ले जाने वालों को नेता नहीं कहा जा सकता. जनरल बिपिन रावत का कहना था, ‘नेतृत्व वह नहीं होता जो लोगों को गलत दिशा में लेकर जाए. आज हम सब देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के छात्र कई शहरों में हिंसा और आगजनी करती भीड़ की अगुवाई कर रहे हैं. इसे नेतृत्व करना नहीं कहते.’...'
