'केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी का कहना है कि नागरिकता कानून कांग्रेस द्वारा किए गए विभाजन के पाप का प्रायश्चित है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देने वाला यह कानून 70 साल पहले ही लागू हो जाना चाहिए था... उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस ने पाप किए थे, उनका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है, इसलिए वे देश में आग लगा रहे हैं और जो लोग देश में आग लगाते हैं, वे देशप्रेमी नहीं हैं.
'दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार प्रदान किया है. अधिसूचना के मुताबिक उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा तीन की उपधारा (3) का इस्तेमाल करते हुए 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दिया है. यह अधिसूचना राज्यपाल की मंजूरी के बाद 10 जनवरी को जारी की गई है.
'दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को जमानत दे दी. उन पर 20 दिसंबर को जामा मस्जिद में नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शन के दौरान लोगों को भड़काने का आरोप है. तीस हजारी अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने आजाद को कुछ शर्तों के साथ राहत दी. आजाद को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि वह चार हफ्तों तक दिल्ली नहीं आ सकेंगे और न ही चुनावों तक यहां कोई धरना आयोजित कर सकेंगे...'
'अलीगढ़ सिविल कोर्ट के एक वकील ने मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब को नोटिस भेजा है। यह नोटिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ इतिहासकार द्वारा की गईं कथित टिप्पणियों को लेकर भेजा गया है। नोटिस में हबीब से 7 दिनों के भीतर जवाब देने और माफी मांगने की मांग की गई है। इतिहासकार ने सोमवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी...'
'मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर बीते सोमवार रात नागरिकता कानून के विरोध में आजाद मैदान में प्रदर्शन के दौरान हाथ में ‘फ्री कश्मीर’ का पोस्टर लेकर नजर आई महिला के खिलाफ मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जेएनयू कैंपस में छात्रों और शिक्षकों पर हमले के विरोध में सोमवार को गेटवे ऑफ इंडिया पर हाथ में फ्री कश्मीर का प्लेकार्ड लेकर प्रदर्शन करने वाली महिला के खिलाफ कोलाबा की पुलिस ने मामला दर्ज किया है. कोलाबा पुलिस ने दंगा भड़काने के इरादे से उकसाने के मामले पर कलाकार महक मिर्जा प्रभु के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
'प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि उनकी सरकार में सभी तरह के आंकड़े और सेवाएं ऑनलाइन होने के कारण पारदर्शिता आई है। अगर यह सच है तो उनकी सरकार फिर इंटरनेट बंद करने में नंबर-वन क्यों है?
'नए नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा को लेकर सेना प्रमुख बिपिन रावत का एक अहम बयान आया है. दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोगों को हिंसा की तरफ ले जाने वालों को नेता नहीं कहा जा सकता. जनरल बिपिन रावत का कहना था, ‘नेतृत्व वह नहीं होता जो लोगों को गलत दिशा में लेकर जाए. आज हम सब देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के छात्र कई शहरों में हिंसा और आगजनी करती भीड़ की अगुवाई कर रहे हैं. इसे नेतृत्व करना नहीं कहते.’...'
'सेना प्रमुख बिपिन रावत द्वारा उदारवादी संवेदनाओं पर किए गए प्रहार की जमकर आलोचना हो रही है। उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम के ख़िलाफ़ चल रहे प्रदर्शनों में शामिल छात्रों, राजनेताओं और दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ टिप्पणी की थी। रावत का मूल तर्क था कि प्रदर्शनकारियों का हिंसा की तरफ़ बढ़ना ग़लत है, इसकी आड़ में उन्होंने अपनी बात रखी थी। यह जनरल की पहली राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। सवाल उठता है कि आख़िर वे यह सब कहाँ से ला रहे हैं। दरअसल जनरल जानते हैं कि वे ऐसी टिप्पणी कर बच सकते हैं, क्योंकि वे सत्ताधारी नेताओं के साथ ख़ूब घुले-मिले हुए हैं। इसलिए वे हमेशा सत्ता के पक्ष में बोलते नज़र आते हैं। चाहे वो कश
'नए नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने पर एक और विदेशी नागरिक को देश छोड़ना पड़ा है. पीटीआई के मुताबिक नॉर्वे की जेन मेट जॉनसन कोच्चि में इस कानून को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थीं. यह प्रदर्शन 23 दिसंबर को हुआ था. उनका कहना है कि आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें भारत छोड़ने के लिए कहा है. जेन मेट जॉनसन पर्यटन वीजा पर भारत आई थीं. गृह मंत्रालय के तहत आने वाले विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के मुताबिक जांच में पाया गया कि जेन ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया था इसलिए उन्हें वापस जाने को कहा गया.
'भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के एक स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) में ‘नमक-रोटी’ परोसे जाने का मामला उजागर करने वाले पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज किये जाने पर प्रदेश सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है. पीसीआई के अध्यक्ष चंद्रमौली कुमार प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मध्याह्न भोजन की रिपोर्टिंग करने को लेकर पत्रकार पवन जायसवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने किए जाने की खबरों पर चिंता प्रकट की है...'
